अनामनगर सडक विस्तारका क्रममा सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण

काठमाण्डौं । मुलुकका विभिन्न स्थानमा नदी, खोलानाला, सडक किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सरकारी जग्गासमेत मिचिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।  

सरकारी छानबिन प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डविपरीत एकतर्फी रूपमा सिंहदरबारभित्रबाट मात्रै जमिन काटिँदा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।

अनामनगरतर्फ सडक विस्तार गर्ने क्रममा सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।  

सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फबाट बराबरी रूपमा जमिन लिनुपर्ने भएपनि निजी जग्गा जोगाएर सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै सडक फराकिलो बनाइएकाले सरकारी क्षेत्रफल घट्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो तथ्य २०४९ सालमा गठन गरिएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।  

तात्कालीन सरकारले काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गुठी तथा अन्य सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना तथा गैरकानूनी प्रयोगबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगले करिब तीन वर्ष अध्ययन तथा छानबिन गरेर २०५२ सालमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबारको कुल क्षेत्रफल ६९३ रोपनी ९ आना रहेकामा सडक विस्तारलगायत कारणले ४६ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०४७ सालतिर सिंहदरबारको मूल परिसरदेखि उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व दिशातर्फ सडक विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा सडक क्षेत्रमा समावेश गरिएको उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०२१/२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२ देखि २०४६ सालसम्म गरिएको दोस्रो नापीको नक्सा तुलना गरेर अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।

रावल आयोगले सिंहदरबारको जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।  

आयोगले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी उनीहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।  

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालअघि घट्टेकुलोदेखि हनुमानस्थानसम्म पुग्ने साँघुरो कुलो र पैदलमार्ग मात्र रहेको थियो ।  

त्यसपछि सिंहदरबार गुरुयोजना अन्तर्गत अनामनगरतर्फ सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।  

मूल योजनाअनुसार सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फ बराबरी जग्गा लिनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

तर, अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गा तथा खेत जोगाउन सम्पूर्ण जमिन सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै लिइएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले तात्कालीन उच्च सरकारी कर्मचारीहरूको निजी जग्गा जोगाउन गुरुयोजना नै उल्टाइएको उल्लेख गरेको छ ।  

सडक विस्तारका क्रममा निजी जग्गा अधिग्रहण नगरी सिंहदरबारको पर्खालभित्रबाट मात्रै सडक बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०३९ सालमै तयार गरिएको सिंहदरबार गुरुयोजनामा अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो ।  

तर, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि गुरुयोजना परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।

त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले गुरुयोजनाविपरीत सडक विस्तारको निर्णय गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।  

त्यसपछि सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार हुनुको सट्टा सरकारी जग्गा नै घट्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै कमजोर रहेको छ ।  

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि विस्तृत सुझाव दिएपनि ती अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  

प्रतिवेदन लामो समयदेखि सरकारी निकायमै थन्किएको अवस्था रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको भएपनि हालसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले हदबन्दीभन्दा बढी ओगटिएका हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।  

सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ समिति गठन गर्ने, थप अध्ययनको नाममा पुराना प्रतिवेदनलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषय अझै समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।