भारतको नयाँ नियमले थलियो नेपाली चिया उद्योग, लाखौं किलो चिया थन्कियो गोदाममै

काठमाण्डौं । भारतले लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यात गम्भीर संकटमा परेको छ।  

गत मे १ देखि भारतको टि बोर्डले लागू गरेको नयाँ व्यवस्था पछि नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निकासी लगभग ठप्प बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 

दुई सातादेखि निर्यात अवरुद्ध हुँदा लाखौं किलो तयारी चिया उद्योग र गोदाममै थन्किएको छ भने पूर्वी नेपालको चिया उद्योग, किसान, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ।

सामान्य अवस्थामा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट दैनिक दुईदेखि तीन ट्रकसम्म नेपाली चिया भारत निर्यात हुने गरेको थियो।  

तर नयाँ नियम लागू भएपछि निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार उत्पादन रोकिएसँगै बगानबाट हरियो चिया पत्ती टिप्नसमेत कठिन हुन थालेको छ।

इलामस्थित इलामको बर्जु टी इस्टेटका सञ्चालक बुद्ध तामाङका अनुसार उद्योगहरूमा उत्पादन थन्किएको छ र किसानले टिपेको चिया प्रशोधन तथा बिक्री गर्न नपाउँदा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ।

“बगानबाट पत्ती टिप्न नसक्ने अवस्था आएको छ, उत्पादन रोकिँदा किसानदेखि उद्योगसम्म सबै प्रभावित भएका छन्,” उनले भने।

नयाँ एसओपीअनुसार अब नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक चिया कन्साइनमेन्टको विस्तृत विवरण पहिल्यै अनलाइन पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।  

साथै, प्रत्येक खेपको प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। परीक्षण रिपोर्ट नआएसम्म चिया गोदाममै ‘होल्ड’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार पहिले भन्सार क्लियरेन्सपछि ट्रक सिधै गोदाम पुग्थ्यो।  

अहिले भने भन्सार पास भएपछि पनि भारतीय चिया बोर्डले पुनः ट्रक खोलेर नमुना संकलन गर्ने, परीक्षण गर्ने र १४ देखि २० दिनसम्म ट्रक रोक्ने प्रक्रिया लागू गरेको छ।

उनका अनुसार यसले व्यापारिक लागत अत्यधिक बढाएको छ। “यसलाई सामान्य व्यापार भन्न सकिँदैन, यो त अघोषित नाकाबन्दीजस्तै भएको छ,” गुप्ताले बताए।

ढुवानी ढिलाइ हुँदा ट्रक भाडा, बैंकिङ शुल्क, ब्याज तथा भण्डारण खर्च समेत बढेको उनले उल्लेख गरे।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय पक्षले प्रत्येक बोरा खोलेर नमुना परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेपछि चिया ढुवानी थप जटिल बनेको छ।  

झापाका चिया उद्यमी सचिन निरौलाका अनुसार, सामान्य अवस्थामा सीमित नमुना परीक्षण हुने गरेपनि अहिले प्रत्येक बोरा खोलिँदा समय, लागत र गुणस्तर तीनै पक्षमा असर परेको छ।

“प्रत्येक बोरा खोलिँदा प्याकेजिङ बिग्रन्छ, गुणस्तरमा असर पर्छ र पुनः प्याकिङ गर्नुपर्दा थप खर्च बढ्छ,” उनले भने।  

उनका अनुसार यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सामान्य मान्यताविपरीत छ।

पूर्वी नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटा जिल्लामा उत्पादन हुने चिया खेतीमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार किसान आश्रित छन्।  

निर्यात रोकिएपछि किसानले बगानबाट हरियो पत्ती टिप्न नसक्ने अवस्था आएको छ।

इलामका किसान रमेश लिम्बूका अनुसार, उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानले लगानीसमेत उठाउन नसक्ने जोखिम बढेको छ।  

“पत्ती टिपेर कारखानामा लैजान पाएनौं भने सीधा घाटा हुन्छ,” उनले भने।

चिया उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार श्रमिक आश्रित रहेको अनुमान छ।  

निर्यात ठप्प भएपछि प्रशोधन उद्योगमा काम घटेको र दैनिक ज्यालादारी कामदार प्रभावित भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।

 

झापाका श्रमिक कृष्ण उराउका अनुसार, पहिले चिया सिजनमा ओभरटाइमसम्म काम हुने गरेपनि अहिले उद्योगहरूले पालो घटाउन थालेका छन्।  

“काम कम भएको छ, केही उद्योगमा श्रमिक कटौतीको चर्चा पनि शुरु भएको छ,” उनले बताए।

साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योगहरू सबैभन्दा बढी संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।  

ठूला उद्योगले केही समयसम्म भण्डारण गर्न सक्ने भएपनि साना उद्योगसँग पर्याप्त गोदाम र पूँजी नभएकाले उनीहरू बढी दबाबमा परेका छन्।

नेपालबाट वार्षिक करिब १ करोड २५ लाख किलो चिया भारत निर्यात हुने तथ्यांक छ।  

यो नेपालको कुल चिया निर्यातको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो।  

भारत नेपाली चियाको सबैभन्दा ठूलो बजार भएकाले त्यहाँको नीतिगत परिवर्तनले नेपाली उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ।

चिया उद्यमी उदय चापागाईंका अनुसार भारतमा वार्षिक १ अर्ब किलोभन्दा बढी चिया उत्पादन हुन्छ भने नेपाली चियाको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।

“यति सानो हिस्सा हुँदाहुँदै यस्तो कडा अवरोध लगाइनु अस्वाभाविक छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यदि यो केवल कागजी प्रक्रिया वा गुणस्तरसम्बन्धी विषय हो भने दुई देशबीच छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो।

“बिनापरामर्श एक्कासि नियम लागू गरिँदा उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्,” उनले बताए।

नयाँ नियमअनुसार प्रत्येक नमुनाको परीक्षण शुल्क करिब ११ हजार भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १७ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ लाग्नेछ।  

पहिलो परीक्षण असफल भए पुनः परीक्षणका लागि थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

दोस्रो पटक पनि परीक्षण असफल भए चिया फिर्ता वा नष्ट गर्नुपर्ने नियमले व्यवसायीहरूको जोखिम अझ बढाएको छ।

व्यवसायी र किसानहरूले समस्या गम्भीर बन्दै जाँदा पनि नेपाल सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार दुई सातादेखि निर्यात अवरुद्ध हुँदासमेत ठोस कूटनीतिक संवाद हुन सकेको छैन।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार उद्योगीहरूले पटक–पटक सरकारलाई जानकारी गराए पनि हालसम्म व्यावहारिक समाधानतर्फ पहल देखिएको छैन।

“सरकारले तत्काल भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्छ,” उनले भने।

यो विषय संघीय संसद्मा समेत उठिसकेको छ। इलामबाट निर्वाचित एमाले सांसद सुहाङ नेम्बााङले प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध तत्काल समाधान गर्न माग गरेका थिए।

चिया उद्योग पूर्वी नेपालको प्रमुख नगदे बाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ।  

वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने यस उद्योगमा देखिएको संकटले बैंकिङ प्रणाली, रोजगारी, किसानको आय तथा स्थानीय बजारमा समेत असर पार्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री वेदराज आचार्यका अनुसार, निकासी अवरोध लामो समयसम्म जारी रहे बैंक ऋण भुक्तानी, श्रमिक व्यवस्थापन तथा ग्रामीण आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ।  

“चिया उद्योग केवल कृषि क्षेत्र होइन, पूर्वी नेपालको समग्र आर्थिक चक्रसँग जोडिएको उद्योग हो,” उनले बताए।