काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले गरेका प्रयास अझै पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मै राखेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरे पनि ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान, अभियोजन तथा अवैध सम्पत्ति जफतका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको मूल्यांकन गरिएको छ।
जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई विशेषगरी बैंक, सहकारी, क्यासिनो, रियल इस्टेट तथा हुण्डी कारोबारजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रको निगरानी सुदृढ गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान बढाउन तथा दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही देखाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा दोस्रो पटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसयता सरकारले विभिन्न कानूनी संशोधन र नियामकीय सुधार गरे पनि एफएटीएफले नतिजामुखी कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार मानेको छ।
नेपालका लागि अब चुनौती कानून बनाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने परिणाम प्रस्तुत गर्नु हो। अनुसन्धान, अभियोजन र अवैध सम्पत्ति जफतका तथ्यांकमा उल्लेख्य सुधार नभएसम्म ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कठिन हुने देखिएको छ।
ग्रे लिस्टमा निरन्तर रहँदा विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वित्तीय विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि यो अवस्था ब्ल्याक लिस्टजस्तो कठोर नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी र अनुपालन लागत बढाउने कारक मानिन्छ।
नेपालले आगामी मूल्यांकननसम्म एफएटीएफले तोकेका कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो हुने देखिएको छ।

