लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक एक दिन स्थगित, बजेट छलफलका लागि समय थप

काठमाण्डौ । प्रदेश सरकारको विशेष अनुरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबार बस्ने तय गरिएको बैठक अन्तिम समयमा एक दिनका लागि स्थगित गरिएको छ।  

आठौँ अधिवेशनअन्तर्गतको दशौँ बैठक मंगलबारका लागि सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि हुने छलफललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरद्वारा जारी सूचनाअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको बैठक सभामुखको निर्देशनमा स्थगित गरिएको हो।  

अब उक्त बैठक असार ९ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी नयाँ समय निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (३०)बमोजिम बैठक स्थगनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरिएको हो।  

सरकारको आग्रह र संसदीय तयारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैठकको समय परिवर्तन गरिएको जनाइएको छ।

सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी विस्तृत विवरण अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरेपछि बैठक सार्ने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ।  

प्रदेश सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेटिएका योजना, कार्यक्रम, विनियोजन र प्राथमिकतामाथि गहन अध्ययनका लागि थप समय आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

बैठक स्थगनसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन गरी आफ्नो धारणा, सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने अवसर पाउने भएका छन्।  

बजेटमाथिको छलफलमा तथ्यपरक र विषयगत बहस सुनिश्चित गर्न पनि अतिरिक्त समय उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, रोजगार सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।  

यी विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट व्यापक बहस हुने सम्भावना रहेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा बजेटमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन बैठक सारिएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।  

सांसदहरूले बजेटको सूक्ष्म अध्ययनपछि उठाउने प्रश्न, सुझाव र संशोधन प्रस्तावले आगामी वर्षको विकास तथा खर्च व्यवस्थापनलाई थप परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

मंगलबार बस्ने बैठकमा बजेटमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइनुका साथै मन्त्रालयगत विनियोजन, विकास कार्यक्रम तथा नीति प्राथमिकताबारे सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ।  

आवश्यक परे संशोधन प्रस्तावमाथि समेत छलफल अघि बढाइनेछ।

प्रदेश सभा सचिवालयले संशोधित कार्यतालिकाबारे सबै सदस्यलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।  

साथै निर्धारित समयमा उपस्थित भई संसदीय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ।