लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ४७.२०%, स्वास्थ्य मन्त्रालय अग्रस्थानमा

काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल रु ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको छ।

व्यय संरचनाअनुसार चालू खर्चतर्फ रु १४ अर्ब २७ करोड २० लाख ७५ हजार ८३ मध्ये ५०।६७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत (विकास) खर्चतर्फ रु २३ अर्ब ४ करोड ७९ लाख २४ हजार ५६५ मध्ये ४४.९२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा अग्रस्थानमा रहेको छ। मन्त्रालयले विनियोजित रु ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजारमध्ये ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत तथा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४२.७३ प्रतिशत रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३६.४१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ३७.१३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्, जुन तुलनात्मक रूपमा न्यून मानिएको छ।

स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने खर्च प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा ६२.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।