पौडेलदेखि भट्ट–अग्रवालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो : करोडौँ बिगो, अर्बौँका सम्पत्ति जफत गर्न माग

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, सुभी अग्रवाल तथा उनीहरूसँग जोडिएका कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको छ।

विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा राजनीतिक पहुँच, व्यावसायिक सञ्जाल, सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीको प्रयोग गरी अवैध सम्पत्तिको स्रोत लुकाइएको गम्भीर दाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल र हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टविरुद्ध जनही २० करोड ९० लाख रुपैयाँ तथा सुभी अग्रवालविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अभियोगपत्रमा उल्लेखित आरोप अदालतबाट अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ।

घरजग्गादेखि सिमेन्ट कम्पनीको शेयरसम्म जफत गर्न माग

सरकारी वकिल कार्यालयले बिगो र सजायसँगै प्रतिवादीहरूसँग जोडिएका ठूलो परिमाणका सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरेको छ।

सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित घरजग्गा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको एक करोड ७० लाख कित्ता शेयर तथा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आठ कम्पनीका नाममा रहेको करिब १५६ रोपनी जग्गा जफत गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, श्रीराम टोबाको उद्योग, विभिन्न सहकारी तथा होल्डिङ कम्पनीको आवरणमा रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने, स्थानान्तरण गर्ने र वैध सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको विभागको निष्कर्ष छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि ‘मतियार’को आरोप

यो मुद्दाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि लगाइएको आरोप हो। विभागले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य योजनाकार नभई पद, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर कसुरमा सहयोग पुर्‍याउने ‘मतियार’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अभियोगपत्रअनुसार पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई अस्वाभाविक रूपमा न्यून मूल्यमा हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गरिएको थियो।

उक्त कम्पनीको प्रतिसेयर किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहे पनि शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै हस्तान्तरण गरिएको विभागको दाबी छ। यसरी किताबी मूल्यको तुलनामा करिब ८८ प्रतिशत कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरिएको देखिन्छ।

विभागले उक्त शेयर कारोबार सामान्य व्यावसायिक निर्णय नभई राजनीतिक संरक्षण र त्यसबापत प्रदान गरिएको लाभसँग जोडिएको दाबी गरेको छ।

अभियोगपत्रमा पौडेलले सुपारी आयातमा सहुलियत दिलाउन, राजस्व अनुसन्धान विभागको सम्भावित कारबाहीबाट जोगाउन तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिलाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।

यी आरोप प्रमाणित भएमा यो प्रकरण निजी व्यावसायिक कारोबारमा सीमित नरही नीतिगत निर्णय, राजनीतिक पहुँच र वित्तीय स्वार्थबीचको सम्भावित साँठगाँठको गम्भीर उदाहरण बन्न सक्छ।

भट्टमाथि होल्डिङ कम्पनीमार्फत स्रोत लुकाएको दाबी

अभियोगपत्रले दीपक भट्टलाई यस प्रकरणको मुख्य प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विभागका अनुसार उनले ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ र ‘हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट’लगायत कम्पनी प्रयोग गरी अवैध रूपमा प्राप्त रकमको स्रोत परिवर्तन र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका थिए।

जगदम्बा स्टिलबाट प्राप्त भनिएको ४५ करोड रुपैयाँको स्पष्ट र वैध स्रोत नखुलाई हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा लगानी गरिएको विभागको दाबी छ।

त्यस्तै, ललितपुरको लामाटारलगायत विभिन्न स्थानमा कम्पनीका नाममा १५६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी वास्तविक लगानीकर्ता र रकमको स्रोत लुकाइएको अनुसन्धानबाट देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत नाममा रकम वा जग्गा नराखी तह–तहका कम्पनीमार्फत स्वामित्व कायम गरिएको विषयलाई विभागले सम्पत्तिको वास्तविक लाभग्राही पहिचान लुकाउने योजनाको हिस्सा मानेको छ।

सहकारीमार्फत रकम टुक्र्याएर कारोबार

सुभी अग्रवालमाथि कसुरबाट प्राप्त १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न सहकारीमार्फत शुद्धीकरण गरेको आरोप छ।

विभागका अनुसार उनले जगदम्बा स्टिलका कामदार उपेश बस्नेतलाई प्रयोग गरी प्रतिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, कमल बहुउद्देश्यीय सहकारी र नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारीमा पटक–पटक रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने गरेकी थिइन्।

एकैपटक ठूलो रकम जम्मा गर्दा नियामक निकायको निगरानीमा पर्ने सम्भावना भएकाले १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका कारोबारमा रकम टुक्र्याएर जम्मा गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको भाषामा यस्तो अभ्यासलाई ‘स्ट्रक्चरिङ’ वा ‘स्मर्फिङ’ भनिन्छ, जसमा ठूलो रकमलाई साना कारोबारमा विभाजन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिपोर्टिङ प्रणाली छल्ने प्रयास गरिन्छ।

सञ्चालकहरू सरकारी साक्षी

श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालक चुन्नप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीलाई भने यस मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

उनीहरूले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको दबाब र सहजीकरणमा दीपक भट्टलाई न्यून मूल्यमा शेयर हस्तान्तरण गरिएको बयान दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानमा सहयोग गरेको र कारोबारको आन्तरिक विवरण उपलब्ध गराएको आधारमा उनीहरूलाई सजायमा छुट दिने गरी सरकारी साक्षी बनाइएको हो।

अब अदालतको परीक्षणमा राजनीतिक–व्यावसायिक सम्बन्ध

यो मुद्दाले राजनीतिक शक्ति, नियामकीय निर्णय, ठूला उद्योग, पुनर्बीमा कम्पनी, सहकारी र जग्गा कारोबारबीच देखिएको जटिल सम्बन्धलाई अदालतको कठघरामा पुर्‍याएको छ।

अभियोगपत्रमा लगाइएका आरोप प्रमाणित भएमा यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले निजी व्यावसायिक समूहलाई लाभ पुर्‍याउन नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेको गम्भीर नजिर स्थापित गर्न सक्छ।

तर अभियोग दायर हुनु दोष प्रमाणित हुनु होइन। अब विशेष अदालतले रकमको वास्तविक स्रोत, शेयर हस्तान्तरणको कारण, सरकारी निर्णयमा भएको प्रभाव, कम्पनीहरूको वास्तविक लाभग्राही तथा प्रतिवादीबीचको सम्बन्धसम्बन्धी प्रमाणको परीक्षण गर्नेछ।

यस कारण यो मुद्दा केवल केही व्यक्ति र कम्पनीको सम्पत्तिसँग मात्र जोडिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमा व्यापारिक प्रभाव कति गहिरो थियो र राजनीतिक संरक्षणमार्फत अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रयास भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत अदालतको फैसलाले दिनेछ।