.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । महालेखा परीक्षकको एउटा सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा देशका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा निकै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
(1).gif)
'कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को अनसूची ७ मा बीमको दायीत्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी रु. १ अर्बसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, रु १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, रु. २.५ अर्बसम्मको महाविपत्ति पुल, रु. ३ अर्बसम्म बीमा समिति र सोभन्दा माथि नेपाल सरकारको हुने उल्लेख रहेको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ-'उक्त मापदण्डअनुसार यो वर्ष सरकारको तर्फबाट दायीत्व बहन गर्ने गरी बीमा समितिलाई रु. १ अर्बसमेत भुक्तानी दिएको र बीमा समितिले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।'
यसरी महालेखाले गत वर्ष कोरोना बीमाको नाममा भुक्तानी भएको १ अर्बलाई समेत बेरुजुमा राखिदिएपछि अब सबै दायीत्व १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको टाउकोमाथि आइलागेको छ ।
अर्थमन्त्रालय(सचिवस्तर)को २०७७/४/१६ को निर्णयबाट कोभिड १९ बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको देखिएको उल्लेख गर्दै महालेखाले थप भनेको छ–‘मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमा बापत नेपाल सरकारबाट २०७९ असार मसान्तसम्म रु. ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भई रु. ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको छ । उक्त दायीत्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन । प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायीत्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएन ।’
यसरी महालेखाले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको रकम कोरोना बीमा गराउने कम्पनीबाटै उठाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
(2).gif)
.png)
.gif)
(50).jpg)
.jpg)
(1)(1).jpg)
