टेन्डर ढिलाइपछि सरकारले सिधै भारतसँग मल किन्ने

काठमाण्डौं– सरकारले रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिँदै आएको ढिलाइ र अभाव अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) मोडेलमार्फत खरिद गर्ने रणनीति अपनाएको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत मल खरिद हुँदै आए पनि प्रक्रिया लामो र अनिश्चित हुँदा किसानले समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको थियो।

यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकार प्रत्यक्ष द्विपक्षीय समझदारीतर्फ उन्मुख भएको हो।

सरकारको यो निर्णयलाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।  

यसले वितरणलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता भने अझै कायमै रहेको देखिन्छ।