मदिरा उद्योगको माग: अन्तःशुल्क घटाऊ, डिस्काउन्ट र साना प्याकेट खुला गर

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला मदिरा तथा अल्कोहलजन्य पेय पदार्थ उद्योगले अन्तःशुल्क नीति, कर संरचना र प्याकेजिङ व्यवस्थामा विभिन्न सहुलियत माग गर्दै सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेका छन् ।  

उद्योगीहरुले अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र अन्तःशुल्क निर्देशिका २०६८ मा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गर्दै हालको कर तथा नियामकीय संरचनाले उद्योगको लागत अत्यधिक बढाएको, अबैध कारोबार प्रोत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाएको दाबी गरेका हुन् ।

सरकारलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा उद्योगहरुले कर छुटदेखि स्टक व्यवस्थापन, डिस्काउन्ट स्किम, साना प्याकेट, टेट्रा प्याक र RTD (Ready to Drink) उत्पादनमा अल्कोहलको मात्रा बढाउनेसम्मका माग अघि सारेका छन् ।

उद्योगीको मुख्य गुनासो : ‘हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउँदा नेपाली उत्पादन महँगियो’

निजी क्षेत्रले सबैभन्दा जोड दिएको विषय भनेको अन्तःशुल्क दरमा भइरहेको वार्षिक वृद्धि रोक्नुपर्ने माग हो । उद्योगीहरुको भनाइमा, हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढ्दै जाँदा नेपाली मदिराको मूल्य छिमेकी भारतको तुलनामा अत्यधिक महँगो बनेको छ ।

सुझावपत्रमा भनिएको छ कि यस्तो अवस्थाले अवैध तथा अनौपचारिक मदिरा कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । खुला सीमाका कारण भारतबाट हुने अवैध मदिरा आयात बढ्दा स्वदेशी उद्योग दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित भएको र सरकारकै राजश्वमा समेत नकारात्मक असर परेको उद्योगीहरुको दाबी छ।

उद्योगीहरुले सरकारलाई “राजश्व बढाउने नाममा कर बढाउने पुरानो अभ्यास” पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ: उच्च करले छोटो अवधिमा राजश्व बढे पनि दीर्घकालमा औपचारिक उद्योग कमजोर हुने, उत्पादन घट्ने र अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

दुर्घटनामा नष्ट भएको उत्पादनमा पनि कर : उद्योगको असन्तुष्टि

सुझावपत्रमा उद्योगीहरुले आगलागी, चोरी, दुर्घटना वा म्याद सकिएर नष्ट भएका वस्तुमा समेत अन्तःशुल्क दायित्व कायम हुने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले यस्तो अवस्थामा “काबुबाहिरको क्षति” मा थप कर लगाउनु उद्योगमाथिको दोहोरो मार भएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले “प्रतिष्ठानबाट निष्काशन भएका वस्तु” मा मात्रै कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने गरी कानुन स्पष्ट बनाउन माग गरिएको छ ।

उद्योगीहरुको भनाइमा, यस्तो संशोधन भए उद्योगलाई अनावश्यक कर दायित्वबाट राहत मिल्नेछ र उद्योगको कार्यसम्पादन तथा रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

गोदाममा थन्किएका पुराना स्टक हटाउन कानुनी बाटो खोज्दै उद्योग

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बिक्री नभई गोदाममा थन्किएका वा म्याद सकिएका वस्तु नष्ट गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।

उद्योगीहरुको तर्क छ: यस्ता non-saleable वस्तु लामो समय गोदाममा राख्दा गोदाम क्षमता अनावश्यक रूपमा ओगटिने, लागत बढ्ने र उत्पादन चक्र प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तह र अन्तःशुल्क निरीक्षकको रोहबरमा त्यस्ता वस्तु नष्ट गरी अभिलेखबाट हटाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।

मदिरामा ‘डिस्काउन्ट’ दिन पाउनुपर्ने माग

हालको कानुनले मदिरा, बियर र सुर्तीजन्य वस्तुमा कुनै पनि प्रकारको छुट वा उपहार योजना सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । तर उद्योगीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर्ता भएका विक्रेतालाई भने डिस्काउन्ट दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उद्योगीहरुको दाबी छ:यसले खुद्रा विक्रेतालाई VAT प्रणालीमा आउन प्रोत्साहन गर्ने, कारोबार पारदर्शी बनाउने तथा कर प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

उनीहरुले अहिलेको व्यवस्था VAT कानुन र अन्तःशुल्क कानुनबीच बाझिएको समेत जिकिर गरेका छन् ।

RTD मा अल्कोहल सीमा बढाउन माग

निजी क्षेत्रले Ready to Drink (RTD) उत्पादनमा अल्कोहलको मात्रा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

उद्योगीहरुको भनाइमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा RTD उत्पादनको अल्कोहल प्रतिशत नेपालभन्दा बढी छ । नेपालमा सीमा कम हुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र उच्च अल्कोहल चाहने उपभोक्ता घरेलु अवैध उत्पादनतर्फ आकर्षित भइरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

उद्योगीहरुले यस्तो व्यवस्था भए नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नसमेत सहज हुने तर्क गरेका छन् ।

साना प्याकेट र टेट्रा प्याकमा उद्योगको जोड

उद्योगीहरुले ४० युपी शक्तिको मदिरा ९० एमएल साइजमा उत्पादन गर्न अनुमति दिन पनि माग गरेका छन् । अहिले ७५०, ३७५ र १८० एमएलमा मात्रै अनुमति छ ।

त्यस्तै, RTD उत्पादनलाई २५० एमएल साइज र ६ तथा १२ बोतलको प्याकेजिङमा पनि अनुमति दिन माग गरिएको छ । उद्योगीहरुको तर्क छ: सानो प्याकेजिङले बजार विस्तार र उपभोक्ताको क्रयशक्तिअनुसार उत्पादन बिक्री सहज बनाउनेछ।

यससँगै २०० एमएल टेट्रा प्याकमा मदिरा उत्पादन गर्न दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरुले अघि सारेका छन् । उनीहरुको दाबी छ:टेट्रा प्याक पुनः सिल गर्न कठिन हुने भएकाले नक्कली मदिरा नियन्त्रण र उपभोक्ता सुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ ।