डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न नसक्ने, राष्ट्रबैंक ऐन बन्यो बाधक

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तिको विषय थप रोचक मोडमा पुगेको छ ।  

अदालती आदेशबाट पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र रविन्द्र पाण्डे तत्कालका लागि गभर्नर बन्न अयोग्य देखिएसँगै उम्मेद्वारहरुको सूची निकै छोटो बनेको छ ।  

पछिल्लो समय प्रमुख सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांगे्रसको शीर्ष नेतृत्वबीच गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसले गभर्नर आफूले पाएपछि सम्भावित नामहरुको सूची तयार गरिसकेको छ । 

पछिल्लो समय देउवानिकट स्रोतहरुको हवाला दिंदै कतिपय सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रबैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।  

कांग्रेसका केही नेताहरुले समेत डा. भट्टलाई नै भावी गभर्नर बनाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् ।  

तर, डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । राष्ट्रबैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । यही ऐनले डा. भट्टलाई रोक्ने देखिन्छ ।  

डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी त्यस्तो समिति बनिसकेको छ ।  

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार समिति बनेको देखिन्छ ।  

सो समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गभर्नरको बन्नका लागि हाल लबिङमा रहेका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस समितिले अन्तिम तीन नामको रुपमा सरकारलाई दिनुपर्नेछ । 

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थामा राष्ट्रबैंकका बहालवाला अधिकारीहरुमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  

डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक मात्र हुन् । उनले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई लगभग सबै कुरा फाइनल हुन लाग्दा समेत पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेपछिको समयलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरुवात भएको समय भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘यसको अर्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुअघि मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि पदमै रहेका डा. भट्ट सोझै गभर्नर बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न ।’ स्रोतले भन्यो–‘कि त उहाँले पहिला नै  राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि उहाँलाई विज्ञको रुपमा गभर्नर बनाउन सकिन्थ्यो । ऐनले डेपुटी गभर्नरलाई मात्र गभर्नर बनाउन सकिने परिकल्पना गरी स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका भट्ट बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न ।’  

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । उनले नेपाल राष्ट्रबैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि नै गभर्नर बन्ने कोशिश गरेका थिए । डा. खतिवडालाई त्यसबेला पनि ऐनले रोकेपछि २०६१ सालमा विजयनाथ भट्टराईलाई १३ औं गभर्नर बनाइएको थियो । भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि केही महिना दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री १४ औं गभर्नर बने । त्यसपछि मात्रै अर्को कार्यकालका लागि वा १५ औं गभर्नरको रुपमा डा. युवराज खतिवडा आएका थिए ।  

त्यसो त कार्यकारी निर्देशककै रुपमा कार्यरत डा. प्रकाश श्रेष्ठले ऐनको यही व्यवस्था बुझेर गभर्नरको दौडमा समावेश हुनुअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेले गभर्नर पाएको खण्डमा डा. श्रेष्ठलाई समेत सम्भावित उम्मेद्वारको रुपमा हेरिएको थियो । उनले ऐनको व्यवस्थाले पछि नरोकोस् भनेर गभर्नरको दौडमा सामेल हुनुअघि राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर राजीनामा नदिने गल्ती डा. भट्टले गरेको देखिएको छ । यही गल्तीले भट्टको पक्षमा माहौल नै बने पनि गभर्नर बन्न बाटो छेकिदिने निश्चित देखिन्छ ।