अन्ततः नैतिकता देखाएनन् महाप्रसादले, कामूलाई अगाडि सारी करिब १ करोड बुझे

काठमाण्डौ । कार्यकालभरि विवादै विवादमा फसेका र शैक्षिक योग्यताको मुद्दालाई पूरा ५ वर्षसम्म अदालतमै घुमाउन सफल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई नहुँदै करिब १ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।  

उनले बुझ्न खोजेको रकम गैरकानूनी रहेको र यसलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । पटक पटक गरी सो रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको मौकाको फाइदा उठाउँदै महाप्रसादले राष्ट्रबैंकका कामू गभर्नर डा. निलम ढुंगानामाथि दवाब सिर्जना गरी लेखाबाट करिब १ करोड निकासा गरेका हुन् । 

गभर्नर भइसकेको मानिसले थोरै भए पनि नैतिकता देखाउनुहोला जस्तो लागेको थियो, तर उहाँले करिब १ करोडकै लागि त्यस्तो नैतिकता देखाउनुभएन । केन्द्रीय बैंकको लेखा विभागका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने ः कामूबाट लगातार दवाब आएपछि हामीले पनि बाध्य भएर रकम निकासा गर्यौं । उहाँले खुशीसाथ लैजानुभयो ।  

महाप्रसादले सो रकम लैजान नपाउने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटको सुनुवाईका लागि सार्दै सार्दै पेशी बैशाख ७ गते(आज)लाई तोकिएको थियो । तर पेशी तोकिएको समयमै महाप्रसादले भने दवाब सिर्जना गरी बैशाख ५ गते शुक्रबार नै रकम लगेका देखिएको छ ।  

अधिकारीलाई शुक्रबार नै पेमेन्ट गरिएको छ । स्रोतले भन्यो ः अदालतको सुनुवाईसम्म कुर्दा उहाँको केही जाने थिएन । तर किन पुग–नपुग १ करोडका लागि समेत उहाँले यति धेरै हतारो गर्नुभएको हो, हामीले पनि कुरा बुझ्न सकेनौं ।  

महाप्रसादले रकम बुझे पनि सोही विषयको रिटका लागि अदालतले बैशाख १५ गतेका लागि पेशी सारिदिएको छ ।  

के हो मुद्दा ?

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ अनुसार, बैंकले कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष लगायतका सुविधा बैंकका नियमित कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले समेत सोही सुविधा उपभोग गर्दै आएको र गभर्नरले समेत विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत यस्तो सुविधा लिइरहेको देखिएको हो ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ र १४ अनुसार, गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई बैंकका कर्मचारी नभई सञ्चालकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सञ्चालकको रूपमा रहेका अधिकारीहरूले कर्मचारीका लागि मात्र तोकिएको सुविधा लिनु कानुनी रूपमा नै प्रश्न उठाउने विषय रहेको देखिएको हो। अझ रोचक कुरा त के छ भने, ऐनको दफा १९ ले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, सो सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट निर्णय भएको देखिँदैन।

यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउँदै दुई अधिवक्ताले अदालतमा रिट दायर गरेका छन । यही कानुनी अनियमितताकाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विनोदराज आचार्य र भरत कार्कीले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

सोही मुद्दाको पेशी सार्दा सार्दै अदालतले पनि बैशाख १५ गते तोकिदिएको छ ।  

अधिकारीले कार्यकाल सकिएलगत्तै आफ्नो सम्पत्ति समेत सार्वजनिक गरेका थिए, जहाँ गभर्नर हुँदा उनको सम्पत्तिमा करिब ६० लाखको बढोत्तरी भएको दाबी गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको सो विवरणमा राष्ट्रबैंकबाट प्राप्त हुने सम्भावना रहेको यो रकम समावेश गरिएको छैन ।  

शैक्षिक योग्यताको मुद्दा अझै घुमेको घुम्यै

त्यसो त महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सो रिट पनि हेर्न नभ्याइनेमा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाई भएको छैन । त्यसको अन्तिम फैसला अझै आउन सकेको छैन । रिट निवेदकहरु महाप्रसादको शैक्षिक योग्यता गभर्नरका लागि योग्य नभएको र यो विषयमा हालिएको मुद्दाको छिनोफानोका लागि वर्षौ कुनुपर्ने भए पनि तयार हुने, तर एउटा असल नजिर स्थापित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिन्छन् ।  

शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी रिटलाई जसरी महाप्रसादले ५ वर्षसम्म घुमाउने सफलता पाए, अहिलेको रिटलाई समेत त्यस्तै प्रकृतिबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास उनमा पलाएको हो कि भन्ने देखिएको स्रोत बताउँछ ।