उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठनको भोलिपल्टै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यको राजीनामा, सरकारलाई अप्ठ्यारो

काठमाण्डौ । गभर्नर सिफारिस समितिका एक वरिष्ठ सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।  

उनले गभर्नर सिफारिस समितिलाई सरकारले पङ्गु बनाएको र समिति गठन भएको एक महिना बितिसक्दा एउटा बैठक समेत नराखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।  

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सिफारिस समितिलाई पङ्गु बनाउँदै प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले ऐनले योग्य नदेख्ने कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन भन्दै सहमति गरेपछि सिफारिस समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । सिफारिस समितिको बैठक नै नबसाई, कानूनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै सरकारले गभर्नरमा हदैसम्म राजनीतिकरण गरेपछि पूर्व गभर्नर भट्टराई असन्तुष्ट थिए । 

दलहरुका शीर्ष नेताको गैरकानूनी र गैर–प्रक्रियागत सहमतिका कारण सिफारिस समितिलाई कतिपयले सरकारवादी दलहरुको पपेट र रबर स्ट्याम्प भनी नामाकरण गर्न थालेका थिए । यी सबै विषय तथा आलोचनाका कारण भट्टराई रुष्ट थिए । उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षताको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य बनाइए पनि ‘प्रक्रियागत हिसाबले काम गर्न नदिएको’ भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।  

भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर राजीनामापत्र बुझाएका उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

भट्टराईलाई गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार पूर्व गभर्नरको तर्फबाट सिफारिस समितिको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । विज्ञ सदस्यको रुपमा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका थिए ।  

सिफारिस समितिका प्रभावशाली सदस्यले नै राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको ठानिएको छ ।  

संयोग नै मान्नुपर्छ, यसपटक पनि गभर्नरका लागि केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अगाडि सारिएको छ । भट्टलाई सोझै गभर्नर बन्न कानूनले रोकेको र विगतको नजिरले समेत सपोर्ट नगरेको विश्लेषण हुने गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्ने प्रयासलाई कानूनी विश्लेषणसहित चिर्न सफल भई गभर्नर बनेका भट्टराईले अहिलेको सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिनुले सरकार नैतिक रुपमा समेत अप्ठ्यारोमा परेको ठानिएको छ ।  

पूर्व गभर्नर भट्टराईको राजीनामालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । उनी यस्ता व्यक्ति हुन्, जो तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रयास गर्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको रायअनुसार गभर्नर बन्न सफल भएका थिए । गभर्नर बन्नुअघि भट्टराई डेपुटी गभर्नरको रुपमा कार्यरत थिए । तर, त्यसबेला सिफारिस समितिलाई कार्यकारी निर्देशक रहेका डा.खतिवडालाई पहिलो नम्बरमा राख्दै ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तेश्रो नाममा भट्टराई समेटिएका थिए । तर, राष्ट्रबैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने विषय परिकल्पना नगरेको विश्लेषणसहित तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राय दिएपछि खतिवडाको सोही बेला गभर्नर बन्ने प्रयास सफल भएको थिएन । 

भट्टराई गभर्नर बनेपछिको अर्को पूर्ण कार्यकालका लागि मात्रै डा. खतिवडा  गभर्नर बनेका थिए ।  

संयोग नै मान्नुपर्छ, यसपटक पनि गभर्नरका लागि केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अगाडि सारिएको छ । भट्टलाई सोझै गभर्नर बन्न कानूनले रोकेको र विगतको नजिरले समेत सपोर्ट नगरेको विश्लेषण हुने गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्ने प्रयासलाई कानूनी विश्लेषणसहित चिर्न सफल भई गभर्नर बनेका भट्टराईले अहिलेको सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिनुले सरकार नैतिक रुपमा समेत अप्ठ्यारोमा परेको ठानिएको छ ।  

हाल गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया विवादास्पद बनी अदालतमा विचाराधनी रहेको छ । एउटा समूहले राष्ट्रबैंक ऐनविपरीत डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रयास भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । सो रिटलाई दैनिकजसो हेर्न नभ्याइने सूचीमा राख्दै गभर्नर नियुक्तिको जारी प्रक्रियालाई थप भद्रगोल बनाइएको छ ।  

यस्तै, उच्च नैतिकता र सुशासनमा विश्वास गरी कानून र प्रक्रियाको विषयमा सधैं अडिग धारणा राख्दै आएका पूर्व गभर्नर भट्टराईको राजीनामा सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको भोलिपल्टै आएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले हिजो(सोमबार) मात्रै १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । त्यसको ठीक भोलिपल्ट गभर्नर नियुक्तिमा सुशासन सरकारले नै नदेखाएकोमा गम्भीर व्यङ्ग्य र प्रश्न छाड्दै भट्टराईको राजीनामा आएको हो । यसकारण समेत सरकारलाई भट्टराईको राजीनामा महङ्गो सावित हुनसक्छ ।