काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स र कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको तथा पूर्व सीईओ रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले कारवाही गरिएको जनाएको छ ।
कम्पनीले २०८१ माघ १३ गतेदेखि २६ गतेसम्मको अवधिमा नियामकिय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रकम जरीवाना लगाएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले कम्पनीका पूर्व सीईओ रविचन्द्र गुरुङलाई कारवाही स्वरुप ५ लाख जरिवाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थलगत प्रतिवेदनको निरीक्षणबाट औंल्याइएका कैफियतहरुको सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेृवारीमा रहेका सीईओ गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले उनलाई सोधिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेकालाई उनलाई कारवाही गरेको हो । गुरुङलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गरिएको हो ।
गत पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग( बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको थियो । सोही क्रममा पूर्व सीईओ गुरुङलाई ५ लाख नगद जरिवानासहित सीईओ पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
रविचन्द्र गुरुङ सीईओबाट बर्खास्त भएसँगै गत फागुन २६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको ५४७ औं बैठकले प्रकाश गुरुङलाई कम्पनीको रिक्त रहेको सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनी चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सीईओमा नियुक्त भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म पोखरा फाइनान्सको ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो अवधिमा कम्पनीको निक्षेप संकलन भने १३ अर्ब १९ करोडबाट घटेर ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीअन्तर्गत नयाँ निक्षेप तथा कर्जा खाता खोल्न रोक लगाइएकाले निक्षप तथा कर्जामा कमी आएको देखिएको छ । कम्पनीबाट हुने कर्जा प्रवाह पनि ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ५ अर्ब ८६ करोडमा सीमित बनेको छ ।
यस्तै कम्पनीलाई नयाँ निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा समेत रोक लगाइएको छ ।
प्राथमिक पूँजीकोष ५० देखि ७० प्रतिशतले घटेकाले कम्पनी राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको छ ।
यस्तै कम्पनीको कम्पनीको खराब कर्जा अनुपात चुलिएको छ । अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ७.९१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात बढेर ३१.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।
कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक र वितरणयोग्य वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १४.३० प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा छ ।