युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा अवरोध: नेपाल प्रदूषणको खुला बजार बन्ने डर

काठमाण्डौ ।  नेपाल सरकारले २०८२ असार १० गतेदेखि लागू गरेको युरो ६ सवारी प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने खेला प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

मञ्चले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) लाई पत्र लेख्दै केही व्यवसायीहरूले मिति परिवर्तन गरी युरो ६ भन्दा तलका सवारीसाधन (युरो ३) आयात गर्ने प्रयत्न गरिरहेको खुलासा गरेको छ।

मञ्चको चेतावनी

मञ्चको भनाइमा, "सरकारको मापदण्डले छूट दिएको मिति बाहेक, पुराना प्रदूषणकारी सवारीसाधन भित्र्याउन अनुमति दिनु भनेको जनस्वास्थ्य, वातावरण र सुशासनमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्नु हो।"

मञ्चका अनुसार केही व्यवसायीहरू आयातको मिति पुरानो देखाएर प्रो फर्मा इनभ्वाइस प्रस्तुत गरी पुराना मापदण्डअनुसारका गाडी भित्र्याउन दवाब दिइरहेका छन्। "आयातकर्ता र निर्यातकर्ता मिलेर जुनसुकै मिति राखेर इनभ्वाइस बनाउने सक्ने अवस्था भएकाले, यसलाई अनुमति दिनु भनेको खुला भ्रस्टाचारलाई आमन्त्रण गर्नु हो," मञ्चको भनाइ छ।

स्वास्थ्य र वातावरणप्रतिको बेवास्ता?

नेपालमा हालसम्म युरो ३ (सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९) लागू थियो, जसलाई सुधार गर्दै सरकारले युरो ६ मापदण्ड लागू गरेको हो। यो निर्णय वातावरण र जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ।

तर मञ्चको अनुसार, यिनै पुराना गाडी भित्र्याउने प्रयासले नेपाललाई प्रदूषणकारी सवारीसाधनको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा थपिएको छ। मञ्चको ठहरमा, "यदि यस्ता सवारीसाधन भित्र्याउन छुट दिइयो भने, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हुनेछ र वातावरणीय नीतिहरू बिथोलिनेछन्।"

राजनीतिक र व्यवसायिक दबाबको संकेत

मञ्चले केही अटोमोबाइल व्यवसायीहरू, नाडाका सदस्यहरू र राजनीतिक प्रभावशाली समूह मिलेर सरकारको नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको भन्दै सुशासनमाथि खुला चुनौती दिएको आरोप लगाएको छ।

"यदि नियमविपरीत यस्तो चलखेल भयो भने, मञ्च कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुनेछ," भन्ने कडा चेतावनी मञ्चले पत्रमार्फत् दिएको छ।

निष्कर्ष

सरकारले युरो ६ मापदण्ड लागू गरी नेपालको वातावरणीय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएको बेला, त्यसैको कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास हुनु आफैंमा संवेदनशील र गम्भीर विषय हो।

नेपालका नीति निर्माता, नियामक निकाय, व्यवसायी र नागरिक समाज मिलेर यस्तो चलखेल रोक्न अग्रसर नहुँदा देश सस्तो र प्रदूषणकारी प्रविधिको थलो बन्ने खतरा मञ्चले औंल्याएको छ।