काठमाण्डौ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना स्वयम्ले निर्णय गरी महानगरपालिका भित्र रहेका शाखा समायोजन गर्न सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका एकिकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै महानगरपालिका भित्र रहेका शाखा समायोजन गर्ने विषयमा लचिलो व्यवस्था गरेको हो ।
तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही निर्दिष्ट सीमा तोकेका छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देहायबमोजिमको अवस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयम्ले निर्णय गरी महानगरपालिका भित्र रहेका शाखा समायोजन गर्न सक्नेछन्ः
१. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढीरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपलिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
२. सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न सकिनेछ ।
३. शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनकोे सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
४. दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
५. शाखा समायोजन गरेको ३ कार्यदिनभित्र अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण यस बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
समायोजन भन्नाले कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको दुई वा दुई भन्दा बढी शाखाहरु एक आपसमा गाभिएर एउटा शाखा कायम हुने अवस्था सम्झनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

