३४ मतदाताका लागि १८ कर्मचारी !

काठमाण्डौ । लोकतन्त्रको उत्सवमा कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्य पनि देखिन्छ, जहाँ मतदाताभन्दा कर्मचारी लगभग आधा जति हुन्छन्। मुस्ताङको एउटा दुर्गम गाउँमा यसपटक हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठीक त्यस्तै अवस्था देखिएको छ।

मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा जम्मा ३४ जना मात्र मतदाता छन्। तर ती मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकून् भनेर १८ जना कर्मचारी खटाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीका अनुसार सो केन्द्रमा ६ जना निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित कुल १८ जना खटाइएको हो।

यस्तै अवस्था सोही गाउँपालिकाको –५ स्थित शान्ता गाउँको हिमालय आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा पनि छ। त्यहाँ ३९ जना मतदाता भए पनि १८ जना कर्मचारी खटाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

दुर्गम भूगोलका कारण यी मतदान केन्द्रहरूलाई नजिकैको अर्को केन्द्रमा गाभ्न सम्भव नभएको भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार एक मतदान केन्द्रबाट अर्को केन्द्र पुग्न कम्तीमा तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ।

“भौगोलिक कठिनाइका कारण छुट्टै मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने बाध्यता छ,” भण्डारीले भने, “अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच मतदान केन्द्र गाभ्ने विषयमा सहमति हुन सकेन।”

मुस्ताङमा पहिलेबाटै यी स्थानमा मतदान केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

जिल्लाभर ३९ स्थायी र १ अस्थायी गरी ४० मतदान केन्द्र छन्। यहाँ कुल मतदाता संख्या ११ हजार ३४८ पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै मतदाता भने जनहित मावि मतदान केन्द्रमा ८८९ जना रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ९६७ मतदानस्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। यो संख्या २०७९ सालको निर्वाचनभन्दा ७५ मतदानस्थलले बढी हो।

त्यसैगरी काठमाडौं, झापा र रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मतदान केन्द्र छन्, जहाँ ८१७ देखि ८३३ सम्म मतदान केन्द्र रहेका छन्।

उल्टो, मनाङमा सबैभन्दा कम—३४ वटा मात्र मतदान केन्द्र छन्।

मुस्ताङको उदाहरणले भने नेपालको निर्वाचन प्रणालीको अर्को पक्ष देखाउँछ—मतदाता थोरै भए पनि दुर्गम गाउँसम्म लोकतन्त्र पुर्‍याउन राज्यले समान महत्व दिएको छ।