काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्षबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएलगत्तै विवादास्पद रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको आईपीओ छानबिनको फाइल खुलेको छ ।
सेबोनको अध्यक्षमा रहँदा कतिपय कानूनी प्रक्रिया समेत मिचेर श्रेष्ठले हतार–हतार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ हाराहारी मूल्यमा आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिलाएका थिए ।
पुरानो वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर तथा नयाँ वित्तीय विवरणका कतिपय दायीत्वहरु लुकाएर आवेदन दिएको रिलायन्सलाई गलत ढंगले आईपीओ निश्कासन गर्न दिइएको भन्दै त्यो विषयमा धितोपत्र बोर्डदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थमन्त्रालय लगायतको निकायमा उजुरीहरु परेका थिए । यो प्रकरणमा मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ समेत लिएको भन्दै सन्तोषनारायणविरुद्ध पनि उजुरीहरु परेका थिए ।
पदमा रहुञ्जेल ती उजुरीहरुको विषयमा मौनता साँधेका श्रेष्ठ विदा भएलगत्तै धितोपत्र बोर्डमा पुनः रिलायन्सले गरेको गडबडीको विषयमा उजुरीहरु पर्न थालेका छन् ।
सुशासनको स्पिरिटसहित नयाँ सरकार बनेपछि रिलायन्सलाई फेभर गर्ने श्रेष्ठले राजीनामा गर्न पुगे र धितोपत्र बोर्डको अहिलेको कामू नेतृत्व समेत नयाँ सरकारको स्पिरिट अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउँदै रिलायन्सको आईपीओमा गरिएको गडबडी र घोटालाको विषयमा छानबिन बढाउन तदारुकताका साथ लागिपरेको देखिएको छ ।
श्रेष्ठ पदबाट हटेलगत्तै धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको विषयमा थन्क्याइएको पुराना फाइल पुनः खोलेर छानबिन थालेको स्रोतको भनाई छ ।
यस्तै, नयाँ उजुरीहरुको विषयमा समेत तत्काल रेसपोन्स गर्दै धितोपत्र बोर्डले छानबिनलाई तीव्र पारेको एक कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिए ।
'हामी पनि सुशासनको सवालमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेका छौं । रिलायन्सको विषयमा फ्रेस उजुरीहरु पनि आएका छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा पुराना उजुरी र तथ्यहरुको समेत रिस्क्रिनिङ सुरु गरिएको छ ।' ती कार्यकारी निर्देशकले बिजशालासँग भने-'पछिल्लो समय आएको एउटा उजुरीको विषयमा हामीले तत्काल रिलायन्सलाई स्पष्टीकरण सोधेका थियौं, उसले बैशाख ९ गते स्पष्टीकरण पनि पठाएको छ ।'
ती कार्यकारी निर्देशकको भनाईमा रिलायन्सले पठाएको स्पष्टीकरणमा तथ्यगत विषय कम र रोइलो बढी देखिएको छ । 'विगतमा उजुरी गर्ने लगानीकर्तामाथि नै उल्टो आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण आएको छ ।' उनले भने-'हामी अब यो प्रकरणमा मिहीन अध्ययन थाल्नेछौं । दोषी कोही पनि उम्किन पाउने छैन । हामीलाई नयाँ सरकार र अर्थमन्त्री ज्यूको पनि साथ छ यसमा।'
रिलायन्सको रोइँलो
यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रिलायन्सले पठाएको स्पष्टीकरणपत्र समेत बिजशालाले प्राप्त गरेको छ ।
रिलायन्सले आईपीओ निश्कासन कानूनसम्मत रहेको अदालतबाटै ठहर भएको जिकिर गर्दै आफूहरु गलत नभएको र यो विषयमा कुनै गडबडी नरहेको दाबी गरेको छ ।
उजुरी गर्ने लगानीकर्ताहरु तथा रिलायन्सको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि पनि कम्पनीले पुनः आरोप लगाएको समेत देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा तथा संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रकाशनअघि रोक लगाउन नपाइने कडा कानूनी प्रावधानविपरीत जिल्ला अदालत काठमाण्डौबाट भएको समाचार नलेख्ने आदेश-उर्दी)को विषयलाई समेत रिलायन्सले आफूहरु निर्दोष रहेको आधारको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । उसले पब्लिक कम्पनीका विषयमा प्रश्न गर्ने, खबरदारी गरिरहने मिडियाहरुमाथि नै गालीबेइज्जतीको मुद्दा हालेको विषय समेत गर्वका साथ आफ्नो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको देखिएको छ ।
यस्तै, रिलायन्सले आफूले दोश्रो बजारमा कम्पनीको सेयरमा कुनै इन्साइडर ट्रेडिङ वा सर्कुलर ट्रेडिङ नगरेको समेत दाबी पेश गरेको छ । आफूहरुले कम्पनीको सेयरमूल्य कृत्रिम रुपमा नबढाएको समेत दलिल पेश गरिएको छ, धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको स्पष्टीकरणमा ।
सेबोनलाई रिलायन्सले पठाएको स्पष्टीकरणपत्र हेर्नुहोस्:




