किसान सूचीकरणमा तीव्रता, २६ लाख ४५ हजार किसान प्रणालीमा आबद्ध

 

काठमाण्डौ । मुलुकको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने किसानको पहिचान, सम्मान र संरक्षणका लागि सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले तीव्रता पाएको छ।

सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई देशव्यापी राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएपछि यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय र स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासपछि हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।

यो संख्या कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत रहेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।

अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान वर्गीकरणसहित परिचयपत्र वितरणको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

किसान परिचयपत्र वितरणपछि वास्तविक किसानको पहिचान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी सेवा–सुविधा, अनुदान, सहुलियत, तथ्यांक संकलन र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

विशेषगरी अनुदान वितरणमा हुने दोहोरोपन, पहुँचवालाको प्रभाव र वास्तविक किसान छुट्ने समस्यालाई न्यून गर्न किसान सूचीकरण प्रणाली महत्वपूर्ण हुने सरकारको दाबी छ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरणलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ। केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई सूचीकरण र प्रमाणीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि किसानको आधिकारिक तथ्यांक तयार हुने, सेवा प्रवाह सरल बन्ने र सरकारी कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।