.gif)
(2).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । ओमानले सन् २०२८ देखि आयकर लगाउने भएको छ। यससँगै ओमान आयकर लगाउने पहिलो खाडी राष्ट्र बन्नेछ। यो नयाँ कर ५ प्रतिशत हुनेछ । वार्षिक आम्दानी ४२ हजार रियाल(१ लाख ९ हजार डलर) वा सोभन्दा बढी भएका व्यक्तिहरूमा मात्र यो कर लागू हुनेछ।
ब्लुमबर्गले ओमानको सरकारी समाचार एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै यो खबर दिएको हो । यो व्यवस्थाले उच्चतम कमाउनेहरू लगभग १ प्रतिशत भन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । अर्थमन्त्री सइद बिन मोहम्मद अल–साक्रीले यसको उद्देश्य तेलको आम्दानीमा निर्भरता घटाउनु रहेको बताएका छन् ।
यसका साथै सामाजिक खर्चलाई पनि कायम राख्नु यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए । यो कदम यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हो । जहाँ छ राष्ट्रको जीसीसी (गल्फ कर्पोरेशन काउन्सिल) मध्ये कुनै पनि देशमा आयकर लगाइएको छैन। धेरै वर्षदेखि यो नीतिले उच्च पारिश्रमिक लिने विदेशी कामदारहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरिरहेको छ । त्यसैले ओमानको यो निर्णय निकै महत्वपूर्ण छ । अबुधाबी कमर्शियल बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री मोनिका मलिकले ब्लूमबर्गलाई बताइन्, ‘यद्यपि दायरा सीमित भए तापनि यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण वित्तीय विकास हुनेछ।’
.gif)
विशेष गरी धनी मानिसहरु यस क्षेत्रमा आउँदै गरेको समयमा ओमान आर्थिक सुधार गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धामा पनि रहन चाहन्छ । अधिकांश जीसीसी देशहरूको वित्तीय स्थिति बलियो छ। यो वर्ष साउदी अरेबिया र बहराइनले मात्र घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यी देशहरूलाई अन्ततः आयकर पनि चाहिने बताएको छ। जीवाश्म ईन्धनको लागि विश्वव्यापी माग घट्दै गएकाले आईएमएफले यस्तो जनाएको हो। ओमानले तेलको आम्दानीमा निर्भरता कम गर्न सुधार गर्दैछ। ओमानले पनि निजीकरणमार्फत पैसा उठाएको छ । यसमा राज्य सञ्चालित ऊर्जा कम्पनीको अन्वेषण र उत्पादन इकाईको गत वर्षको २ अर्ब डलरको आईपीओ पनि समावेश छ। यो एक रेकर्ड हो।
ओमानको आयकर लगाएसँगै यसले अन्य देशहरूमा पनि त्यस्तै गर्न दबाब बढाउन सक्ने जनाइएको छ । ओमान सरकारले तेलमाथिको निर्भरता घटाउन चाहेको बताएको छ । त्यसैले यो कदम चालिएको उसले जनाएको छ । यसले सामाजिक खर्चमा असर नपर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।
खाडी मुलुकहरू विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा तेल र ग्यासको ठूलो भण्डार छ। उनीहरूले यी प्राकृतिक स्रोतहरूको बिक्रीबाट यति धेरै आम्दानी गर्छन् कि उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू, पूर्वाधार र अन्य सरकारी खर्चहरू वित्तपोषण गर्न व्यक्तिगत आयकर लगाउन आवश्यक पर्दैन।
यी देशहरूको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा तेलमा धेरै निर्भर रहेको छ। यस निर्भरताका कारण उनीहरूले आयकर जस्ता आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा ध्यान दिन आवश्यक महसुस गर्ने गरेका छनैन् ।
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
