(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको वित्त मन्त्रालयले बीमा नियामक इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी एण्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इण्डिया(आईआरडीएआई)लाई बीमा कम्पनीहरूमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको छ। बीमा दाबी भुक्तानी र गुनासोहरूको समाधानको मामिलामा थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुन वित्त मन्त्रालयले आईआरडीएआईलाई निर्देशन दिएको हो ।
गत वर्ष भारतमा स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तीव्र गतिमा बढेसँगै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बीमाको प्रिमियम बढेसँगै हाल भारतमा बीमाको कभरेज सुस्त भएको छ ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
यो वर्ष पनि भारतको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । यसका कारण धेरैजसो पोलिसी होल्डरहरुले पोलिसी त्यागेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भारतमा २०२१/२२ मा कुल बीमा कभरेज ४.२ प्रतिशत थियो । जुन २०२२/२३ मा ४ प्रतिशतमा झरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यसबीचमा जीवन बीमाको कभरेज ३.२ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि निर्जीवन बीमा १ प्रतिशतमा कायम छ ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई भारत सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न चाहेको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । आवश्यक परेमा बीमा संसोधन विधेयक पास गर्नुअघि केही नयाँ नियम–कानून पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्ने उनीहरुले बताएका छन् । वित्त मन्त्रालयले आईआरडीएआईको बोर्डले यी मुद्दाहरूलाई पुनर्विचार गर्ने विश्वास गरेको छ ।
बीमा संसोधन विधेयकमा यस क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न दिने प्रस्ताव रहेको छ । विधेयकले कम्पनीहरूलाई कम्पोजिट इजाजतपत्र प्राप्त गर्न र भारतीय बीमा फर्महरूमा प्रमुख व्यवस्थापन पदहरूमा विदेशीहरूलाई नियुक्त गर्न अनुमति दिन्छ।
.gif)
(1).gif)
.png)
.png)
.jpg)
(1).png)
(1).jpg)
(3).jpg)
