काठमाण्डौ । पछिल्ला आधिकारिक तथ्यांकहरूका आधारमा हेर्दा नेपालले आर्थिक दृष्टिले केही राहतका संकेत देखाएको छ।
राजस्व संकलनदेखि आयात-निर्यात, पुँजीगत खर्च, मुद्रास्फीति, विदेशी सहायता र शेयर बजारजस्ता सूचकहरूमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र लयमा फर्कने सकारात्मक सङ्केत दिएको छ। यद्यपि समग्र अर्थतन्त्र अझै पूर्णरूपमा स्थायित्वतर्फ भने पुग्न सकेको छैन।
१. आर्थिक वृद्धिदर घट्दो, तर खर्च र राजस्वतर्फ सुधार
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१% थियो, जुन २०८०/८१ मा घटेर ३.८७% मा झरेको छ।
कुल आर्थिक गतिविधि (आर्थिक आकार) ५७ खर्बबाट बढेर ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
राजस्व संकलन ७७.३४% को स्तरमा पुगेको छ (२०७९/८० मा १० खर्ब ९७ अर्ब संकलन, २०८०/८१ मा हालसम्म १ खर्ब ८ अर्ब बढेको)।
पुँजीगत खर्च ५९.१३% ले बढेर ३६ अर्बबाट २ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ।
२. शेयर बजार, बीमा र वैदेशिक व्यापारमा चहलपहल
शेयर बजार परिसूचक (NEPSE) गत वर्षको असारको तुलनामा २१०० बाट बढेर २७०५ बिन्दु पुगेको छ।
बीमा क्षेत्रमा प्रिमियम संकलन १३२७ अर्बबाट बढेर १५३२ अर्ब (१५.५% वृद्धिदर) पुगेको छ।
निर्यात वृद्धि दर १५.५% पुगेको छ, जबकि आयात वृद्धि दर १३.१% रहेको छ।
व्यापार घाटा (Trade Deficit) कम हुँदै गएको संकेत छ, विशेषतः सेवा आयमा वृद्धि (१५ वटा वस्तु र १२ वटा सेवा क्षेत्रमा आय बढेको)।
३. मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, उपभोक्ताले राहतको अनुभूति
मुद्रास्फीति दर गत वर्ष ४.४०% बाट घटेर २.७७% मा आएको छ (२०८२ वैशाखसम्म)।
चालू खाता घाटा पनि नियन्त्रणतर्फ छ – चालू खर्च ३ अर्ब ७ अर्बमा सीमित (गतवर्ष २ सय अर्ब)।
४. वैदेशिक सहायता र लगानी
विदेशी अनुदान (ODA) १४ अर्ब ७२ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
वैदेशिक सिधा लगानी (FDI) १ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ (गत वर्ष १ खर्ब २६ अर्ब मात्र थियो)।
५. उपभोक्ता क्षेत्र र रोजगारी सूचक यथावत्
रोजगारीका ठेक्का प्रस्ताव बढेको छ, सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार देखिएको छ।
श्रम आपूर्ति/श्रम स्वीकृति स्थिर अवस्थामा, गत वर्षको जेठमा ४९२ अर्ब, अहिले ४९१ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि।
६. बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र
मुद्रा आपूर्ति (Money Supply) वृद्धि: नगद सञ्चिति वृद्धि, तर सावधिक ऋण उठाउने दर घट्दो।
बैंकको व्याजदर घटेको छ, जसले लगानी प्रवाहमा सहजता ल्याएको संकेत गर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र २०७९/८० मा कोभिड, राजनीतिक अस्थिरता र व्यापारिक नाकाहरूको अवरोधपछिको प्रभावले सुस्त थियो। २०८०/८१ मा देखिएको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक व्यापार र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका सकारात्मक सूचकहरूले अर्थतन्त्र पुनः गतिमा फर्किन थालेको सन्देश दिन्छ। तर आर्थिक वृद्धिदर घट्नु, औद्योगिक उत्पादनतर्फ ठोस प्रगति नहुनु र निजी क्षेत्रको संलग्नता सीमित रहनुले अझै चेतावनी दिन्छ।
यदि सरकारद्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धलाई अझ कार्यान्वयनमुखी, पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री बनाइयो भने आगामी वर्षहरूमा स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।