.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ताहरुको तीन छाता संगठनले नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर पूँजीबजार सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् ।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले सोमबार अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
जेनजीहरुको आन्दोलनले लामो समयसम्म बन्द रहेको सेयरबजार असोज २ गतेदेखि नेप्से खुल्दा १६० अंक भन्दा बढीको गिरावट आउँदा लगानीकर्ताहरुले ठूलो रकम घाटा ब्यहोर्नुपरेको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।
पूर्वतयारी बिना बजार खुलेकै दिन नेप्से सूचकाङक करिब ६ प्रतिशतले नकारात्मक सर्किट लाग्नु र ७२ करोड मात्र कारोबार भई करिव ३ खर्ब पुँजिकरणमा ह्रास आउँदा लगानीकर्ताहरुको मनोवल घट्न पुगेको उनीहरुले बताएका छन् ।
सेयर लगानीकर्ताका संगठनहरुले आज अर्थमन्त्री खनाललाई भेटेर ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । जसमा पूँजीगत लाभकरको विषय, व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमा, लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमा, गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउन दिने सम्बन्धमा र नेपाल धितोपत्र बोेर्डको स्वायत्तता सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुले सुझाव पेश गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका ७ बुँदे सुझावहरुः
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा सहभागी हुन र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान प्रतिबन्धहरू परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा बिना समयसिमा सहज रूपमा खरिद÷बिक्री गर्न अनुमति दिने, स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र यसले गर्दा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह ’बढाउने मात्र नभई, सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई नै स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुनेछ ।
२. पुँजिगत लाभकर कम गर्ने सम्बन्धमाः
वर्तमानमा छोटो अवधिको कारोवारबाट प्राप्त लाभमा ७।५५ र लामो अवधिको कारोबारबाट प्राप्त लाभमा ५ ५ पूँजिगत लाभकर लागू गरिएको छ । यसलाई कम गर्दै क्रमशः छोटो अवधिको लाभमा ५५ र लामो अवधिको लाभमा ३५ कायम गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। पुँजीगत लाभकर घटाउँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न गई पुँजिबजारमा सन्जिवनी बुटिको काम गर्छ । यसले शेयर बजारमा तरलता र कारोबार समेत वृद्धि भई राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । साथै, दीर्घकालीन दृष्टिले बजारको स्थायित्व र समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
३. पूँजिगत लाभकर सम्बन्धमा
सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन र दिर्घकालिन नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरी, वर्षौंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊन आवश्यक छ ।
४. व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जा को सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
५. लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ । अतः यस नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रतिस्पर्धात्मक र दिगोपनामा उन्मुख वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
६. गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजिबजारमा भित्र्याऊने सम्बन्धमाः
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहज रूपमा पुनः स्वदेश बाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ । यस जटिलतालाई परिमार्जन गरी, गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसले नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. नेपाल धितोपत्र वोर्डको स्वायत्तता सम्बन्धमाः
नेपालको पूँजी बजारलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड को संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि बोर्डलाई बजेटीय, प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमा स्वतन्त्रता दिनु, विशेषज्ञ कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्षम बनाउनु, र बजारमा अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र निगरानी तथा प्रवर्तन अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी छ ।
साथै, डिजिटल वित्तीय उपकरण नियमन, लगानीकर्ताको सुरक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बोर्डलाई पर्याप्त साधन र अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसले बोर्डलाई सक्षम, आत्मनिर्भर र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुयाउनेछ ।
(2).gif)
.gif)
.png)
.png)
(254).jpg)
(217).jpg)
(231).jpg)
.jpg)
