पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर बन्यो, तर दर बढ्यो: बजारले कसरी लिन्छ नयाँ व्यवस्था ?

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर बजारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) लाई अन्तिम कर (Final Tax) को मान्यता दिएको छ। लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै यस व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि करको दरमा गरिएको उल्लेख्य वृद्धिले भने बजारमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई अन्तिम करको रूपमा स्वीकार गरिने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणाले लगानीकर्तामा उत्साह पैदा गरेको थियो, किनभने यसअघि पुँजीगत लाभबाट प्राप्त आम्दानीलाई अन्य आयसरह गणना गरी थप कर लाग्न सक्ने अन्योलता कायम थियो।

तर बजेटपछि सार्वजनिक आर्थिक विधेयकले अर्को तस्वीर देखायो। सरकारले छोटो अवधिका लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत रहेको दर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसले बजारमा ‘स्पष्टता र भार’ दुवै एकैसाथ ल्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

‘अन्तिम कर’ भन्ने स्पष्ट सन्देश

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा रहेको सबै भ्रम अन्त्य गर्ने प्रयास गरे। उनले आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको स्पष्ट पार्दै सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफामा यसबाहेक थप आयकर तिर्नु नपर्ने बताए।

यसअनुसार अब ३६५ दिनभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्दा प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। तर यही कर नै अन्तिम हुनेछ।

लगानीकर्ताको पुरानो माग पूरा, तर मूल्य बढेर

पुँजीबजारका सरोकारवालाले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख मागमध्ये एउटा थियो-पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिनु। लगानीकर्ता संगठनहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन, धर्ना र रिले अनशनसम्म गरेर यो माग उठाएका थिए।

सेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलका अनुसार सरकारको यो निर्णय नीतिगत रूपमा ठूलो उपलब्धि हो।

उनले भने, “पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ताले लामो संघर्ष गरेका थिए। अहिले त्यो माग सम्बोधन भएको छ। करको दर केही बढाइएको छ, त्यसमा पुनर्विचारको माग हुन सक्छ, तर अन्तिम करको मान्यता आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो।”

फुल्लेलका अनुसार सरकारले करको दर बढाएको विषयमा लगानीकर्ताले पुनः छलफल र लबिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर तत्कालै यसलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ।

ट्रेडरलाई दबाब, लगानीकर्तालाई राहत ?

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव सबैभन्दा बढी सक्रिय कारोबार गर्ने ट्रेडरहरूमा पर्ने देखिएको छ। छोटो अवधिमा किनबेच गरी नाफा कमाउने लगानीकर्ताले अब अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा बढी कर तिर्नुपर्नेछ।

तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि भने यो व्यवस्था अपेक्षाकृत सहज देखिएको विश्लेषण छ। किनकि करको दर बढे पनि करसम्बन्धी अनिश्चितता हटेको छ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार करको दरभन्दा पनि कर प्रणालीमा आएको स्पष्टता महत्वपूर्ण विषय हो।

“हामीले धेरै वर्षदेखि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं। अहिले त्यो माग सम्बोधन भएको छ,” उनले भने, “अब लगानीकर्ताले सेयर बजारबाट कमाएको नाफामा थप करको डर राख्नुपर्ने छैन।”

बजारमा तत्काल असर कि दीर्घकालीन लाभ ?

विश्लेषकहरूका अनुसार करको दर वृद्धिले छोटो अवधिमा केही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव सीमित रहने सम्भावना छ।

दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकमा सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफामा कर लाग्ने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि करको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै अघि बढेको तर्क गरिँदैछ।

अर्कोतर्फ, बजेटले गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपाली पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने, धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विस्तार गर्ने तथा इन्ट्राडे कारोबारको सम्भावना खुला गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पनि समेटेको छ।

यसले कर वृद्धि मात्र होइन, समग्र पुँजीबजार सुधारको प्याकेजको रूपमा बजेटलाई हेर्नुपर्ने तर्क बजारवृत्तमा सुनिन थालेको छ।

अबको प्रश्न: करभन्दा ठूलो विषय ‘विश्वास’

पुँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार बजारको दिशा केवल करको दरले निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक स्थिरता, ब्याजदर, तरलता, नियामकीय विश्वसनीयता र लगानीकर्ताको मनोबल जस्ता तत्व अझ प्रभावशाली हुन्छन्।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताले कर वृद्धिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पनि सरकारले घोषणा गरेका अन्य सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।

पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर बनेसँगै वर्षौंदेखिको एउटा विवाद अन्त्य भएको छ। अब बजारको ध्यान करको दरभन्दा बढी सरकारको प्रतिबद्धता र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।