काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय यथावत् राख्दै यसअघि आयात प्रक्रिया शुरु भइसकेका सवारीसाधनका लागि भने आंशिक रूपमा दर्ता खुला गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै जेठ ८ गतेअघि प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएका, आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई आवश्यक कागजात परीक्षणपछि दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यसअघि सरकारले २०८३ जेठ ७ गते सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए।
विभागद्वारा जारी पत्रमा जेठ ७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सवारीसाधनलाई भने दर्ता प्रक्रियाबाट वञ्चित नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
त्यसअनुसार एलसी खोलिसकेका, आयात स्वीकृति लिइसकेका वा नेपालमा भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनको कागजात प्रमाणीकरणपछि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
सरकारको निर्णयपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै व्यवसायीको लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका सवारीसाधन, बैंक ऋणमार्फत खरिद गरिएका गाडी तथा बडी निर्माण सम्पन्न भइसकेका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न रोक लगाउनु व्यवसायीमाथिको अन्याय हुने बताएका थिए।
महासंघले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नीति परिवर्तनको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने उल्लेख गर्दै निर्णयअघि नै एलसी खोलिएका र आयात प्रक्रिया पूरा भएका सवारीसाधनको दर्ता सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई व्यवसायीहरूको दबाबपछि आएको आंशिक सहजीकरणका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित नै रहनेछ।
यसले यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, सवारी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सरकारी रणनीतिमाथि थप बहस सुरु गराएको छ।

