(1).gif)
.jpg)
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा जारी राजनीतिक विवाद आज पनि कायम रहँदा बैठक अवरुद्ध भएको छ। बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले आशनबाट उठेर नाराबाजी गरेपछि कार्यवाही अघि बढ्न सकेन।
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भू-भाग अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा पनि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ फिर्ता लिन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।
काठमाण्डौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै राष्ट्रियसभाले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको उक्त विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरेसँगै नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
काठमाण्डौं । संघीय संसद्मा बजेटमाथिको बहस शुरु भएसँगै निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनी संशोधनहरू पनि अघि बढ्न थालेका छन् ।शनिबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता अभिलेख सुधारसँग सम्बन्धित दुई विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
काठमाण्डौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले सरकारले जारी गरेका आठवटै अध्यादेशमाथि यसै साता निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने...
काठमाण्डौं । सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभामा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष राजनीतिक र कानूनी दबाबमा परेको छ। नेकपा एमाले ले सबै ८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले ४ र नेपाली कांग्रेस ले २ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका हुन्।
काठमाण्डौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट रोक्ने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू सक्रिय बनेका छन्। प्रतिनिधिसभा अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरू अहिले कुन–कुन अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छन्।
