विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानअनुकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष, संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने ठहर
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारतबीच भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै उक्त सम्झौताको विवरण सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

