काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त डा. विश्व पौडेल आफैं गभर्नर बन्न तम्सिएर राजीनामा गरेपछि रिक्त पदमा अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. पाण्डेलाई रिक्त सदस्य पदमा नियुक्ति गरेसँगै गभर्नर सिफारिस समितिले पुनः पूर्णता पाएको छ ।
कांग्रेसको सिफारिसका आधारमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपछि क्याबिनेटले सिफारिस समिति सदस्य नियुक्त गरिएका पाण्डेले यसअघि योजना आयोगका सदस्यको रुपमा काम गरिसकेका छन् । यस्तै, कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको तीन सदस्यीय आर्थिक सल्लाहकारको टिममा डा. पाण्डे पनि सहभागी थिए ।
समितिका अर्का सदस्यको रुपमा पूर्व गभर्नरहरुको तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारीलाई यसअघि नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई पनि सुरुमा सिफारिस समिति गठन हुँदा पूर्व गभर्नरको तर्फबाट सदस्य बनेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेपछि सदस्यको रुपमा ल्याइएको हो ।
यसरी हेर्दा चैत ११ गते गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति पूर्ण रुपमा पुनर्गठन भएको छ ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५, २०८१ देखि समाप्त भएसँगै नेपाल राष्ट्रबैंक नेतृत्वविहीन छ ।
राष्टबैंक ऐन २०५८ मा सरकारले गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एकमहिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि सरकारले ऐन मिचेर महाप्रसाद विदा भएको एकमहिना बढी भइसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
नयाँ गभर्नरलाई राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाएर प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नै तानातान हुँदा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया गिजोलिइरहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय एमाले र कांगे्रसका शीर्ष नेताबीच डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको बताइएको छ । यहीकारण डा. पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारी र गभर्नर बन्न तम्सिएर राजीनामा गरेका विश्व पौडेल दुवैविरुद्ध अदालतमा रिट परेको छ । दुवै रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतमा परेको रिटहरुकै कारण बजेटअघि गभर्नर नियुक्तिको सम्भावना न्यून रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।