काठमाण्डौ । भुक्तानीका लागि काटिएको बैंकको चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाल राष्टबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना समय गुज्रिएको अवस्थामा खातावाललाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
'कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिंदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।' संसोधित व्यवस्थामा भनिएको छ-' चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।'
अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । 'सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।' राष्ट्रबैंकको नयाँ व्यवस्थामा अगाडि भनिएको छ-'कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धितपक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।'
चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
चेक अनादर/फिर्ता भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा वा धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम इयरमार्क गरी राखेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा कालोसूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।