काठमाण्डौ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त सरकारी भौतिक संचरना पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको हो । यो समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने यसमा जम्मा पाँच सदस्य रहनेछन् ।
समिति सदस्यमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, मुख्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले रहनेछन् । समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ तर आवश्यकताअनुसार यसको अवधि ६ महिना थप गर्न सकिने जनाइएको छ ।
उक्त समितिले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण तथा स्वीकृत गर्ने छ । यसका साथै समितिले पुनर्निर्माणबा लागि कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्नेछ ।
यसका साथै स्रोत पहिचान र पहिचालन गरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण समेत गरिनेछ । यसका लागि एउटा कोष समेत खडा गरिनेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाठ प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनुका साथै साथै, स्वदेशी वा विदेशीमा रहेकाले गर्ने आर्थिक सहायता समेत जम्मा गरिनेछ ।
कामको प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यसँगै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।