अर्थमन्त्री खनालसँग निजी क्षेत्रको भेटवार्ता, कर संरचनामा सुधारको माग

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्र प्रतिनिधमूलक संस्थाका नेतृत्वहरुसँग छलफल सम्बन्धी जानकारी  

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले निजी क्षेत्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।  

बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,  नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रबाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी समेतको उपस्थितिमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले आफुलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा रहदा निजी क्षेत्रले पुर्याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।  

साथै आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा २०८२ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवासयिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउने प्रमुख चुनौति रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरु समाधान भई हाल व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको र वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरुको जानकारी आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा उपस्थित निजी क्षेत्रका नेतृत्वले अर्थमन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीको रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र विषयहरुमा देखाएका चासो र माग सम्बोधनका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र सोका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार व्यक्त गरे । बर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।  

उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रले उठाएका मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर  र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनु पर्ने,  सरकारले वेटलेस÷बाउन्ड्रीलेस उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने,  नियमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनु पर्ने, अन्तशुल्कतर्फका उच्च दरवन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको धयानाकर्षण गराए ।