परासीको दस्तुर संकलन केन्द्र अलपत्र, राजस्व योजना असफल, जोखिम बढ्यो

काठमाण्डौं, रामग्राम–१२ शान्तीचौरस्थित सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलनका लागि निर्माण गरिएको संरचना उपयोगमा नआएपछि अलपत्र अवस्थामा रहँदा सडक सुरक्षा र राजस्व संकलन दुवै पक्ष प्रभावित बनेका छन्।

सडक बोर्डले राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको उक्त संरचना वर्षौँदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।  

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र सवारी साधनको ठक्करले जीर्ण बनेको संरचना अहिले दुर्घटनाको जोखिम बिन्दूका रूपमा देखिएको छ।

भुमही–भैरहवा सडक खण्डमा सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्ने योजनाअनुसार दुई स्थानमा केन्द्र निर्माण गरिएको थियो। 

तर, नवलपरासी खण्डमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको विरोधपछि परासीस्थित केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन।

रूपन्देहीको रोहिणी खोला पुल नजिकै गत मङ्सिरदेखि नै डिजिटल माध्यमबाट दस्तुर संकलन शुरु भइसकेको छ। तर, परासीतर्फको संरचना भने उपयोगविहीन बनेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगौती यादवका अनुसार २८ किलोमिटरको छोटो खण्डमा दुई ठाउँमा दस्तुर उठाउनु व्यवहारिक नभएकाले परासी केन्द्र सञ्चालन रोकिएको हो।

सञ्चालनमा नआएको संरचना सडकबीचमै रहँदा विशेषगरी रातको समयमा दुर्घटना बढेको छ।  

पछिल्लो एक महिनामा मात्र करिब आधा दर्जन सवारी दुर्घटना भएको स्थानीयको भनाइ छ।

सडक बत्तीको कमी र बीचमा रहेको डिभाइडर तथा भत्किएको संरचनाका कारण सवारी आवागमन असुरक्षित बनेको छ।

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले परासीको संरचना अब आवश्यक नरहेको र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार भैरहवा क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत दस्तुर संकलन शुरुु भइसकेकाले परासी केन्द्र उपयोगविहीन बनेको हो।

“दुर्घटनाको जोखिम र संरचनाको जीर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय बुटवललाई पत्राचार गरिएको छ,” केसीले बताए।

प्रारम्भमा भैरहवा र परासी दुवै तर्फबाट सवारी साधनअनुसार दस्तुर संकलन गर्ने योजना बनाइएको थियो।  

तर, स्थानीय विरोध र प्रशासनिक अवरोधका कारण प्रणाली परिवर्तन भई एकतर्फी डिजिटल संकलनमा सीमित गरिएको हो।

यसबीच परासीमा निर्माण गरिएको संरचना न प्रयोगमा आयो न हटाइयो, जसले सडक सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

राजस्व संकलनको योजनागत संरचना कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक उद्देश्य पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, सडक सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष जोखिम बढेको देखिन्छ।

समन्वयको अभाव र ढिलाइले परासीको संरचना अहिले नीति असफलताको प्रतीक बनेको छ।