पीआर लिएर पनि सरकारी कर्मचारी ? दुईमाथि कारबाही, सयौंमाथि छानबिन

काठमाण्डौ । सरकारी जागिरमा बहाल रहँदै विदेशको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर वर्षौंदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विदेशमै बसोबास गर्दै आएका दुई कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले उनीहरूसँग १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत ती कर्मचारी अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा फर्किएनन्। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले विदेशको अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको तथ्य फेला परेको छ।

नेपालको निजामती कानुनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले सरकारी सेवामा रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। यस्तै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यस्थलमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ विपरीत कार्य गरेको निष्कर्षसहित स्पष्टीकरण सोधेको हो। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए वा जवाफ सन्तोषजनक नभए उनीहरूलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने मात्र होइन, भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने गरी कारबाही हुनसक्ने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।

पीआर लिएर ‘घोस्ट कर्मचारी’ बनेकाको खोजी तीव्र

सरकारको अनुसन्धान भने यी दुई कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन। मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित, सम्पर्कविहीन तथा विदेशमै बसोबास गरिरहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण संकलन र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावल ले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले निगरानी बढाएको बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेर विदेशमा बसोबास गरिरहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई निजामती सेवाभित्र वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको ‘विदेशमा बस्दै नेपालमा जागिर जोगाउने’ प्रवृत्तिमाथिको प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा हेरिएको छ। यदि खोजी अभियान थप व्यापक बनेमा आगामी दिनमा यस्ता कर्मचारीमाथि ठूलो मात्रामा कारबाही हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।