काठमाण्डौं । बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले देशव्यापी विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा सोमबारदेखि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ शुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारका अनुसार अभियानको मुख्य उद्देश्य बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई पारदर्शी बनाउनु, उपभोक्तालाई सही जानकारी उपलब्ध गराउनु तथा व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउनु रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र अनियमितताप्रति बढ्दो जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न अभियान थालिएको बताइन् ।
उनका अनुसार सप्ताहव्यापी अनुगमनले बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो अभियान सोमबारदेखि शुरु भएर जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको जनाइएको छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पसल तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिनुका साथै नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजार निरीक्षण, मूल्य मूल्याङ्कन र नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने जनाइएको छ ।
सरकारका अनुसार बजारमा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य लिने, मूल्यसूची नराख्ने र उपभोक्तालाई भ्रमित बनाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
अभियानमार्फत अनिवार्य मूल्यसूची कार्यान्वयन, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

