काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर लगानीको विकल्प दिइने बताएका हुन् ।
साथै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गरि उर्जा, वन तथा वातावरणसम्बन्धी काूनन परिमार्जन गरी एकदर प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

