चालकको स्वास्थ्य जाँचमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सातै प्रदेशलाई सर्कुलर

 

काठमाण्डौ ।  सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित समूहको नियन्त्रण अन्त्य गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेको छ।

विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई चिकित्सा अभ्यासको इजाजत प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

विभागअन्तर्गत सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा तथा सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईले असार ३२ गते जारी गरेको परिपत्रमा हालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार र सीमित समूहको संलग्नताबाट सिर्जित सिन्डिकेटजस्ता समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता तथा इजाजतप्राप्त चिकित्सकले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र स्वीकार गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको विभागले जनाएको छ। यो निर्णय २०८३ जेठ १३ गते भएको थियो।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि चालक अनुमतिपत्रका लागि निश्चित स्थान वा तोकिएका चिकित्सकबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च घट्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता र एकरूपता कायम हुने विभागको विश्वास छ।

यसैबीच, विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग दर्ता तथा इजाजतप्राप्त चिकित्सकहरूको विवरण मागेको छ। विभागले साउन १ गते काउन्सिललाई पत्र पठाउँदै मान्यताप्राप्त चिकित्सकको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।