एनसीएम प्रकरणमा नयाँ खुलासा: ‘यति माण्डू’को खाताबाट रकम बहिर्गमनको आशंका, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी

काठमाण्डौ । योजनाबद्ध रूपमा कारोबार लुकाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालत पुर्‍याएको नेपाल क्यान मूभ प्रा.लि. अर्थात् एनसीएम प्रकरण अब केवल करछलीको मुद्दामा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। यसअघि एनसीएमको पोर्टल कारोबार र बिक्री बिलबीच ठूलो अन्तर देखिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अहिले यो प्रकरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् मनी लाउन्डरिङको आशंकासम्म तन्किएको हो।

यसअघि प्राप्त कागजातहरूमा एनसीएम पोर्टलमा देखिएको कारोबार रकम १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९ रुपैयाँ र बिक्री बिलमा देखाइएको रकम ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँबीच ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको फरक देखिएको थियो। यही अन्तरलाई आधार बनाएर राजस्व अनुसन्धान विभागले करछली तथा राजस्व चुहावटको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

तर, पछिल्लो कडी झन् गम्भीर छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, राजस्व अनुसन्धान चलिरहेकै संवेदनशील अवधिमा एनसीएमबाट ठूलो परिमाणको नगद रकम झिकी यति माण्डू प्रा.लि. नामक छुट्टै कम्पनीको बैंक खातामा किस्ता-किस्तामा जम्मा गरिएको, त्यसपछि सो रकम विभिन्न ठाउँमा बाँडिएको र केही समयभित्रै सो खाता तथा कम्पनी नै बन्द/खारेज गरिएको आशंकासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता भएको छ।

उजुरीमा राजस्व चुहावटलाई पूर्वकसुरका रूपमा मानी त्यसबाट जोडिएको रकमको स्रोत, गन्तव्य, लाभग्राही र बैंकिङ कारोबारको विस्तृत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

राजस्व अनुसन्धानकै अवधिमा ‘यति मन्डु’मा रकम गएको आशंका

उजुरी तथा सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सन् २०२५ को मेदेखि जुलाईसम्म अर्थात् विसं २०८२ जेठ-साउनतिर राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाही चर्किएकै समयमा एनसीएमबाट ठूलो परिमाणमा नगद रकम झिकिएको थियो। सो रकम यति माण्डू प्रा.लि.को बैंक खातामा पटक-पटक जम्मा गरिएको दाबी उजुरीमा छ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, सम्बन्धित खाता सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको तिनकुने शाखामा रहेको थियो। खाता नम्बर ५५५०८८०९९७० रहेको उक्त खाता सन् २०२५ जुन २७ मा बन्द गरिएको छ। यति माण्डू प्रा.लि. समेत पछि खारेज अर्थात् लिक्विडेसनमा गएको विवरण उजुरीमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानको घेरामा रहेको कम्पनीबाट, सोही समूहसँग जोडिएका व्यक्तिको नाममा खोलिएको अर्को कम्पनीमा रकम सारिनु, नगद किस्ता-किस्तामा जम्मा गरिनु, रकम प्रवाहपछि खाता बन्द गरिनु र कम्पनी नै खारेज गरिनु सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा गम्भीर जोखिम-संकेतक मानिन्छ। यद्यपि, रकमको वास्तविक परिमाण, कसले कति जम्मा गर्‍यो, कसले निकाले, कहाँ पठाइयो र अन्तिम लाभग्राही को हुन् भन्ने कुरा बैंक स्टेटमेन्ट, KYC, भौचर, CCTV, हस्ताक्षर नमूना, कम्पनी कागजात र FIU रिपोर्टको अनुसन्धानपछि मात्र खुल्नेछ।

खाताको हस्ताक्षरकर्ता को-को ? राजु तिमिल्सिना अदालतको कागजातमै

यो प्रकरणमा अर्को संवेदनशील विषय खाताको सञ्चालन र हस्ताक्षरकर्तासँग जोडिएको छ। उजुरीमा खाता २०२५ जुन २७ मा बन्द गरिएको दाबी छ। यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका अनुसन्धानको विषय बन्ने देखिन्छ।

यीमध्ये राजु तिमिल्सिना एनसीएमका वित्त प्रमुख रहेको कुरा राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा अदालती कागजातमै उल्लेख भएको स्रोत बताउँछ। तर, अन्य हस्ताक्षरकर्ताको पद, परिचय, खातासँगको सम्बन्ध र रकम प्रवाहमा उनीहरूको भूमिका स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

उल्लेख्य के छ भने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कम्पनी प्रोफाइलमा एनसीएमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा गंगाबहादुर थापा सूचीबद्ध छन्। तर समूहस्तरमा सुजीत आचार्यलाई समूह प्रमुख कार्यकारी अर्थात् Group CEO का रूपमा चिनिने गरेको छ। यही कारण कम्पनीभित्रको वास्तविक निर्णय संरचना, औपचारिक CEO, समूह CEO र वित्त प्रमुखबीचको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

समूह सीईओ सुजीत आचार्यसमेत सम्पर्कविहीन भएको दाबी

प्राप्त जानकारीअनुसार, नेपाल क्यान समूहका समूह प्रमुख कार्यकारीका रूपमा चिनिने सुजीत आचार्य हाल सम्पर्कविहीन रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। उनी गैरआवासीय नेपाली तथा अस्ट्रेलियाली नागरिक भएको र राजस्व चुहावट मुद्दाका बहुमत सेयरधनी सुदीप आचार्यका भाइ भएको उल्लेख उजुरीमा छ।

एनसीएम प्रकरणमा बहुमत सेयरधनी तथा निर्णायक व्यक्तिहरू अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियापछि पनि सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा समूह CEO समेत सम्पर्कविहीन भएको दाबीले कम्पनीको व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

नागरिकताको प्रश्न : पुरानो नेपाली नागरिकतामा कम्पनी स्वामित्व कायम ?

एनसीएम प्रकरणको अर्को गम्भीर पाटो कम्पनी स्वामित्व र नागरिकताको वैधानिकतासँग जोडिएको छ।

कम्पनी विवरणअनुसार, सुदीप आचार्यको ५५ प्रतिशत र जीवन ज्ञवालीको १६.३३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यी दुईको संयुक्त स्वामित्व ७१.३३ प्रतिशत पुग्छ। दुवै अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएको र अनुसन्धान तथा अदालतको म्यादपछि पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

उजुरीले उठाएको मुख्य प्रश्न यही हो-यदि उनीहरू अस्ट्रेलियाली नागरिक भइसकेका हुन् भने पुरानो नेपाली नागरिकताका आधारमा कम्पनी दर्ता, स्वामित्व र सञ्चालन कायम राखिएको हो कि होइन ? नेपालले दोहोरो नागरिकता मान्यता नदिने भएकाले कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपाली नागरिकताको वैधानिक हैसियत स्वतः समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर छन्। विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि समाप्त भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनीको स्वामित्व कायम राखिएको हो भने त्यो कानूनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ? यदि कम्पनीमा विदेशी नागरिकको लगानी वा स्वामित्व छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अर्थात् FITTA बमोजिम स्वीकृति लिइएको छ कि छैन ? नागरिकताको स्थिति लुकाई वा अमान्य नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता वा कारोबार गरिएको भए त्यो छुट्टै कसुरको दायरामा पर्छ कि पर्दैन ? प्रतिवादीहरू फरार रहेको र अदालतको म्याद बेवास्ता गरिएको अवस्थामा यस्तो स्वामित्वको कानूनी हैसियत के हुन्छ ? यी सबै प्रश्न अहिले अनुत्तरित छन्।

७१% स्वामित्व सम्पर्कबाहिर, कम्पनी कसरी चलिरहेको छ?

एनसीएम प्रकरणमा करछली, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका र नागरिकताको प्रश्न मात्र छैन। यसको सबैभन्दा कम चर्चा भएको तर सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो जोखिम कम्पनीको संस्थागत स्थायित्वसँग जोडिएको छ।

एकातिर कम्पनीको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन्, अदालतले उपस्थितिका लागि सार्वजनिक म्याद जारी गरिसकेको छ र उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। अर्कोतिर समूह CEO समेत सम्पर्कविहीन रहेको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, बैंकिङ अधिकार, कर्मचारी दायित्व र विक्रेताको रकम सुरक्षाको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार सञ्चालकहरूको कम्पनी र शेयरधनीप्रति सुपरीवेक्षकीय तथा fiduciary कर्तव्य हुन्छ। कम्पनीलाई सुशासनसहित नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको हुन्छ। तर, बहुमत शेयरधनी अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको, निर्णायक नेतृत्व सम्पर्कविहीन भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीसमेत अघि बढेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको वैध सञ्चालन, निर्णय क्षमता र प्रतिनिधित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ।

यस्तो अवस्थाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई छानबिन वा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने आधार दिनसक्छ। दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा दिवालियासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रियासम्म बहस पुग्न सक्ने कानूनी जोखिम पनि देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत सम्पत्ति रोक्का वा बैंक खाता निगरानीको प्रक्रिया अघि बढेमा कम्पनीको नगद प्रवाह, दैनिक कारोबार र तेस्रो पक्षको रकम भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

२,५०० कर्मचारीको भविष्य के हुन्छ ?

एनसीएमले देशभर ठूलो डेलिभरी तथा लजिस्टिक्स सञ्जाल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीमा करिब २,५०० कर्मचारी तथा राइडर कार्यरत छन्।

कम्पनीको नेतृत्वमै कानूनी संकट देखिएको, बहुमत स्वामित्व सम्पर्कबाहिर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा यी कर्मचारीको तलब, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा र भविष्यको सुनिश्चितता कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। कम्पनीले सञ्चालन निरन्तरताबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट आश्वासन दिएको छैन।

दैनिक ७-८ करोडको COD रकम जोखिममा

एनसीएम प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष Cash on Delivery अर्थात् COD रकमसँग जोडिएको छ। ई-कमर्स स्रोतका अनुसार एनसीएममार्फत विभिन्न विक्रेताको तर्फबाट दैनिक करिब ७-८ करोड रुपैयाँ COD रकम संकलन हुने गर्छ।

यो रकम कम्पनीको आफ्नो आम्दानी होइन। यो हजारौं विक्रेता, साना व्यवसायी र ई-कमर्स कारोबारसँग जोडिएको रकम हो। कम्पनीले ग्राहकबाट रकम उठाउँछ र पछि विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रकम कम्पनीको आफ्नै दायित्व, कर विवाद, बैंकिङ रोक्का वा अन्य वित्तीय संकटसँग मिसिने जोखिमलाई commingling risk भनिन्छ।

यदि कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान, सम्पत्ति रोक्का, खाता निगरानी वा नगद प्रवाहमा अवरोध आयो भने विक्रेताको COD रकमको अन्तिम सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्न सक्छ। यसबारे न कम्पनीले स्पष्ट जवाफ दिएको छ, न नियामक निकायहरूले नै अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आश्वासन दिएका छन्।

अब करछली मात्र होइन, बहुआयामिक अनुसन्धान आवश्यक

एनसीएम प्रकरण अब केवल कर विवादमा सीमित नरहने देखिन्छ । यो राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका, नागरिकता र स्वामित्वको वैधानिकता, अदालतको आदेशको सम्मान, कम्पनी सुशासन, COD रकमको सुरक्षा र हजारौं कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको बहुआयामिक प्रकरण बनेको छ।

अब यो विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्र अनुसन्धान पर्याप्त नहुनसक्छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वामित्व र सञ्चालक संरचना हेर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई FIU ले शंकास्पद कारोबारको प्रवाह हेर्नुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उजुरीमा उल्लिखित रकमको स्रोत, गन्तव्य र लाभग्राही खोज्नुपर्नेछ। बैंकले खाता सञ्चालन, KYC, कारोबार इतिहास, खाता बन्दको आधार र रकम प्रवाहको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा पुर्‍याएको करछलीको मुद्दाबाट सुरु भएको एनसीएम प्रकरण अब कम्पनीको भित्री वित्तीय संरचना र स्वामित्वको वैधानिकतासम्म पुगेको छ। ‘यति मन्डु’मार्फत रकम बहिर्गमन भएको आशंका पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अनुसन्धानले देखाउनेछ। तर, यसले उठाएका प्रश्न भने तत्काल र गम्भीर छन्-फरार स्वामित्व भएको कम्पनीले दैनिक करोडौंको COD रकम कसरी सुरक्षित राखिरहेको छ ? २,५०० कर्मचारीको भविष्य कसले सुनिश्चित गरिरहेको छ ? र नियामक निकायहरू यो प्रकरणमा समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्छन् कि मौन बस्छन् ?

एनसीएमको आधिकारिक प्रतिक्रियाका लागि गरिएको प्रयास यसपटक पनि सफल हुन सकेन।

Developing News Story.................

यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचार :

अस्ट्रेलियाबाट नियन्त्रण, नेपालमा कारोबार, कर विवरणमै ‘गेम’ ? बहुमत सेयरधनी सम्पर्कविहीन, अब त्यही कम्पनीलाई कर छुट दिने तयारी !