(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग जग्गा व्यवस्थापनका लागि अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
सूचनाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचामा निवेदन फाराम भर्नुपर्नेछ ।
निवेदन साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयले तोकेका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत बुझाउन सकिनेछ ।
समितिले तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण र कागजातसहित निवेदन पेश गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
.png)
.jpg)
