सयौं सुकुमवासीको घर भत्काइसकेपछि सर्वोच्चको हस्तक्षेप, अब वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नपाइने
काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सयौं सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर भत्काइएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकार र स्थानीय तहलाई रोक लगाएको छ । अदालतले अब वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले...

