स्टक ब्रोकर एसोसियनले बजेटका लागि दियो १२ बुँदे सुझाव, सेयर कारोबारमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्न माग

काठमाण्डौ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका लागि स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले १२ बुँदे सृुझाव दिएको छ । संघले अर्थ मन्त्रालयन बजेट महाशाखा,पूँजी बजार उपसमितिमार्फत सुझाव दिएको हो ।  

संघले लगानीकर्ताहरुलाई लाग्दै आएको कर तीन तहमा विभागजन गर्दै  दफा ९२ बमोजिम अन्तिम कर निधारण गर्न माग गरेको छ । यस्तै समयमा नै सेयर हस्तान्त्रण हुन नसकेको खण्डमा अक्सन बजार मार्फत क्लोज आउटको समस्या समधान गर्न समेत माग गरिएको छ । स्टक ब्रोकर एसोसियसनले दिएका बाँकी सुझाबहरु पनि लगानीकर्ता र ब्रोकर सबैको हिन नै हुने देखिन्छन् । तर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने नाबलाक सहित  सबैको लागि करको दायरा बढाउन  प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव लगानीकर्ताको लागि आत्मघाति पनि हुन सक्ने बजारमा चर्चा चल्दै आएको छ  । किनकी अहिले हरेक कारोबारमा पाँच लाख भन्दा माथि एकैपटक सेयर कारोबार गर्न मात्रै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।  

अर्थात अहिले प्यान नम्बर बिना पनि सेयर कारोबार गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । तर अब सबै लगानीकर्ताको लागि प्याननम्बर अनिवर्या गर्दा यसले सेयर कारोबारलाई संकुचित पार्न सक्ने धारणा बजारमा छ ।  

नेपाल इन्भेष्टर फोरमा उपाध्यक्ष  राजन लम्साले भन्छन् ‘प्यान नम्बर अनिवार्य हुनु भनेको सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु हो । लगानीकर्ताले नबुझेर यसको विरोध गरेका छन् । यसले गलत कारोबारलाई रोक्न सघाउ पुरयाउँछ । अहिले अरुको नाममा पनि सेयर कारोबार गर्ने चलन रहेको छ । लगानीकर्ताले के कति कर तिर्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले प्यान अनिवर्या गर्नु बजारको लागि हित हुने देखिन्छ ।’  

त्यसैगरि लगानीकर्ता राजेन्द्र उप्रेतिले सबै लगानीकर्ताहरुलाई प्यान अनिवार्य गर्दा सेयर कारोबारमा संकुचन आई बजार प्रभावित हुन सक्ने र अहिले नै सबैलाई प्यान अनिबार्य गर्न नहुने विचार राखे ।  

यस्ता छन् स्टक ब्रोकर एसोसियन १२ बुँदै सुझावः

–बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिमकट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तथा सोही आधारमा कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । हालको अन्यौलतालाई 

–बजारले धितोपत्र हस्तान्तरणको पूर्ण ग्यारेन्टी दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिक्रि गरी धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सिधै क्लोज आउटमा लगिने व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्ने । यसलाई समाधान गर्न अक्सन मार्केटको यथाशिघ्र सुरुवात गरिनुपर्ने । साथै क्षतिपूर्ति स्वरुपको क्लोजआउट रकममा लाग्ने २५ प्रतिशत कर खारेज गरिनुपर्ने।

–उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न शेयरधारण अवधिका आधारमा विभिन्न करका दरहरु लगाउने । अल्पकालीन (१ वर्षसम्म) मा ७.५ प्रतिशत, मध्यकालीन (१ देखि ३ वर्षसम्म) मा ५ प्रतिशत (३ देखि ५ वर्षसम्म) मा २.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन (५ वर्षभन्दा बढी) मा १ प्रतिशतका दरले पूँजीगत लाभकर को व्यवस्था गर्ने  

–धितोपत्रको खरिदबिक्री कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत आयकरको दरमा आय विवरण दालिखा गरी कर फरफारक गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीहरु समेत धितोपत्र व्यवसायीहरु जस्तै भएको व्याख्या गरी ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्दछ भनी बेरुजु देखाइएको द्विविधापूर्ण अवस्थाले बजारमा त्रास फैलिएर संस्थागत लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिरेको छ । आउंदो वजेटमार्फत यस्ता कम्पनीहरुको आयकरमा एकरुपता ल्याई आयकरको दर २५ प्रतिशत कायम गरी यस्ता द्विविधाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने ।

–दोश्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्न चाहने नाबालकसमेत सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने । यसले ग्राहक पहिचानलाई थप व्यवस्थित बनाउने र करको दायरा बढाउन मद्दत गर्ने ।

–कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको मातहतमा ल्याई कोषको मर्म बमोजिम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

–विभिन्न नियामकहरुको प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालित धितोपत्र दलाल व्यवसायी कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेर धितोपत्र दलाल व्यवसायी कम्पनीहरुलाई सुचिकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने  

–एनआरएनहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने । साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

–दोश्रो बजारलाई अझ गतिशील तथा चलायमान बनाउन विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाइ दोश्रो बजार कारोबारमा सहभागी गराउने इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, सेक्युरिटीज लेन्डिङ एन्ड बरोइड सर्ट सेलिङको सुरुवात गर्ने, इक्विटिमा आधारित फ्युचर्स अप्सन जस्ता डेरिभेटिभ्स तथा राइटसको कारोबार गराउने । त्यसैगरी विभिन्न किसिमका इन्डेक्स फण्ड तथा इटिएफहरुको पनि थालनी गराइनुपर्ने ।

–मार्जिन ट्रेडिङ्गलाई अझ वढि कार्यान्वयन योग्य बनाउन व्यवसायीहरुले कार्यविधिमा संसोधन माग गरेबमोजिम श्रोतको सुनिश्चितता, लगानीको सुरक्षा तथा प्राविधिक अफ्ठयाराहरुलाई यथासिघ्र सम्बोधन गरिनुपर्ने ।

–राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्रहरु अन्य पब्लिक कम्पनीहरुले सरहदसार्वजनिक निष्काशन गरी नेप्सेमा सुचिकृत गरी दोश्रो बजारमा सहज कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।