काठमाण्डौ । अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई अझै चर्काउँदै गईरहेको छ । यस्तोमा अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि पनि पारस्परिक करहरू लगाएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार यसले उत्तर–पूर्वी एसियाली देशहरूबीच लामो समयदेखि रोकिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
गत महिना, चीन, दक्षिण कोरिया र जापानका व्यापार मन्त्रीहरूले आर्थिक सहयोगका लागि सम्भावित उपायहरू छलफल गर्न ६ वर्षमा पहिलो पटक भेट गरेका थिए।
यसपछि त्रिपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा वार्तालाई प्रवर्द्धन गर्न तीनै देश मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता के हो ?
एक मुक्त व्यापार सम्झौता दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरू बीचको सम्झौता हो । जसमा प्रत्येक देशले व्यापारको सन्दर्भमा अर्कोलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसमा एक अर्कालाई भन्सार र अन्य व्यापारिक अवरोधहरू हटाएर आफ्नो देशको बजारमा विशेष पहुँच प्रदान गरिन्छ। त्यस्ता सम्झौताहरूमा, शुल्कहरू पूर्ण रूपमा हटाइन्छ वा अन्य देशहरूमा लागू हुने शुल्कहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटाइन्छ।
सायद यही कारणले गर्दा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाबीचको वार्ताका कारण अमेरिकामा पनि हलचल मच्चिएको छ । यस महिनाको अप्रिल ७ मा, डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर ब्रायन स्काट्जले चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले स्वतन्त्र व्यापारमा सहयोग गर्ने सम्भावनालाई आश्चर्यजनक रूपमा वर्णन गरे।
यदि यी तीन देशहरू बीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भयो भने, तिनीहरूले सँगै २४ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को साथ ठूलो अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
यी देशहरूको अर्थतन्त्रको यो मूल्याङ्कन वस्तु र सेवाको मूल्यमा आधारित हुन्छ। तर, स्वतन्त्र व्यापारको विषयमा तीनै जनाबीच छलफल भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वार्ता भए पनि यी देशहरूले कुनै पनि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। सन् २०१२ मा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाबीच स्वतन्त्र व्यापारको प्रस्ताव राखिएको थियो।
अर्को वर्ष, सियोलमा यस मुद्दामा औपचारिक वार्ता सुरु भयो। यो वार्ता औपचारिक रूपमा सन् २०१९ सम्म जारी रह्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको आक्रामकता र मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा चीनमा निकै संवेदनशील मानिन्छ।
यसबाहेक, हालैका वर्षहरूमा जापान र दक्षिण कोरियामा धेरै मानिसहरूले हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन्। डा. हेओ युन सोगाङ ग्रेजुएट स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडीजका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्राध्यापक र दक्षिण कोरियाको वाणिज्य, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयको व्यापार नीति सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष हुन्।
तीन देशबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भावना ‘शून्य’ नजिक पुगेको उनको विश्वास छ ।