काठमाण्डौ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । नेपाल भरमा २२ नगर÷जिल्ला सङ्घहरू एवं ७५ एसोसिएट सदस्यहरू रहेको विद्युतीय व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको साधारण सभा बैशाख २७ गतेका दिन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा पोखरा, कास्कीमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यवसायलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रदेशका कानून बाधक भए कानून नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउँदै गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्दा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित निकायका कारण लगानीमैत्री वातावरण नभएमा, प्रशासनिक झन्झट परेमा, व्यवसायलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रदेशका कानून बाधक भएमा छलफल गर्न र आवश्यक संशोधन गर्न तयार रहेका प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने बताउदै ढुक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै उनले विद्युत उत्पादनमा सह–लगानीको प्रस्तावसमेत राखेका थिए । सन् २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको तथा नाफा घाटा मात्र नभई दैनिक जीवनमा समेत प्रभावित पार्ने व्यवसाय भएकाले, विद्युतीय व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल रहेको, अन्य व्यवसाय जस्तो यस व्यवसायमा आर्थिक मन्दीले ठूलो असर नगर्ने बताउदै उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानी बढाउन समेत उनले आग्रह गरे ।
महासंघका अध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटाले प्रमुख अतिथि एवं अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले अनिवार्य लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मर्कामा परेकाले हाललाई उक्त नियम स्थगन गर्नुपर्ने राय राख्दै भन्सार महसुल, भ्याटदेखि भन्सार नाकामा बुझाउन पर्ने सम्पूर्ण रकमहरू बुझाई सरकारको नीति नियमअनुसार वस्तु उत्पादन एवं बिक्री वितरण गरेका व्यवसायीहरूलाई पिसिए र फूल अडिटको नाममा फेरि दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्षले उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतिय वस्तु उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूका लागि विशेष कर छुट वा राहत योजना लागू गर्नुपर्ने, उद्योगको कच्चापदार्थ आयात गर्दा शुन्य भन्सार दर र एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूको हकमा एक तह माथिको अर्थात् ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुपर्ने, नेपाली उद्योगबाट उत्पादन भएका विद्युतीय सामाग्रीहरूमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेजी हुनुपर्ने, विद्युतीय उद्योगका उत्पादन प्रवद्र्धनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने तथा आर्थिक समस्यामा परेर बन्द हुने अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रोत्साहन कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, नेपालमा उत्पादित विद्युतिय सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छुट तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने लगायतका विद्युतीय व्यवसायीहरूको माग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य एवं खेलकुद तथा मनोरञ्जन मञ्चका अध्यक्ष हरि बहादुर कार्की ज्यूले दुई खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको र ३० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विद्युतीय व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदैव लबिङ गर्दै आएको बताउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, कच्चा पदार्थमा सहुलियत भन्सार दर उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै शारडा ग्रुपका निर्देशक एवं संविधान सभा सदस्यमा ननियपवन कुमार सारदाले नेपालीहरूलाई जुन तहमा समस्या पर्छ त्यही तहमा समाधान गर्न सकियोस् भनेर तीन तहको परिकल्पना गरी संविधान बनाइएको तर सो अनुसार कार्य हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै देशमा व्याप्त समस्याका कारण युवाहरू विदेश जान बाध्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौड्याल र महासंघका कार्यसमिति सदस्य एवं आयोजित जिल्ला संघका अध्यक्ष केशव ढकालले विद्युतीय व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याहरूलाई उजागर गर्दै समाधानको लागि पहल गरी दिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
पोखरा इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन आयोजित जिल्ला संघ रही पोखरा, कास्कीमा आयोजना गरिएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभालाई मुख्य प्रायोजन प्रिमियर वायर्स प्रा. लि. ले गरेको थियो भने सह प्रायोजन प्राइम भेन्चर्स प्रालि, र भिस्टा इलेक्ट्रिक प्रालि(कोरोना) ले गरेको थियो । त्यस्तै उप–प्रायोजनमा एनजी इलेक्ट्रिकल्स प्रालि, आर के ओभरसीज प्रालि, जनता केबल इन्डस्ट्रिज प्रालि र ए एस इलेक्ट्रिक एण्ड मेशिनरी स्टोर्सले गरेका थिए ।