सरकारी दरबन्दीमा २०% कटौती गर्ने निर्णय, अनावश्यक निकाय खारेज

काठमाण्डौ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीहरू औसतमा २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ। संशोधित दरबन्दी संरचना आगामी २०८२ असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ।

यससँगै, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचना वा निकायलाई खारेज गर्ने, आवश्यक परे गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

बैठकले सिंहदरबार परिसरमा प्रवेश प्रणालीमा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै, अबदेखि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको नियमित कामकाज सहज बनाउन सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहित शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ।

आगजनीमा नष्ट भएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम पुनः भर्ने र सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने तयारीसमेत बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरिएको छ।

हालैका आन्दोलनका क्रममा चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता बुझाउन नागरिकलाई सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको छ।