(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदुको बैठकले आर्थिक सुशासन तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी निकायहरुको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारको संगठनात्मक सुधार गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत रोक लगाइएको छ ।
.gif)
यस्ता छन् अन्य संगठन संरचना सुधारका निर्णयहरुः
–अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने ।
–अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन÷तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने ।
–भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
–सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
–राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको इन्क्रीच्ड मोनिटरिङ लिस्टबाट बाहिर निकाल्न अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
कन्ट्रयाक्टिङ र आउटसोर्सिङबाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने ।
–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।
–नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने ।
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
