कार्की सरकारले छानबिन गर्नैपर्ने मिलीभगतमा भएको डरलाग्दो पोलिसी करप्सनको स्टोरी

काठमाण्डौ । चिलिमे, नेशनल र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको नक्कली सेयर प्रमाणपत्र जारी गरेर करोडौं कमाउने धन्दा चलाई धितोपत्र बोर्ड हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर विवादास्पद सेयर ब्रोकर तथा लगानीकर्ता सन्दीप जलानले कम्पनीको सेयरमूल्यमा कुन हदसम्मको चलखेल गर्ने गर्छन् भन्ने अर्को एउटा रोचक तथ्य फेला परेको छ ।  

पछिल्लो समय एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमीटेड(एनआरएन)मा इन्साइडर ट्रेडिङको निकै सुनियोजित खेलका मास्टरमाइण्ड आरोपी जलानले विगत लामो समयदेखि नै बजारमा एक्स्ट्रिम लेभलको खेल खेल्ने गरेका देखिएको हो । 

एक ब्रोकरेज फर्मको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदादेखि नै बजारमा खेलोफड्को गर्न माहिर जलानले केही वर्षअघि नेपाल टेलिकमको सेयरमूल्य बढाउन र निकै ठूलो फाइदा लिनका लागि इन्साइडर ट्रेडिङसहित ठूलै चलखेल गरेका उच्च स्रोतको दाबी छ ।  

टेलिकममा करोडौं रुपैयाँ छाप्न जलान नेतृत्वको समूहले अपनाएको रणनीति र अहिले एनआरएनको इन्साइडर ट्रेडिङमा अपनाएको रणनीति उस्तै छ।

जलान नेतृत्वको समूहको खतरनाक गेमप्लानकै कारण दोश्रो बजारमा सूचिकृत भएपछि इतिहासमै बोनस सेयर जारी नगरेको टेलिकमलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रालयदेखि सञ्चार मन्त्रालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर निर्णय लिन बाध्य पारिएको थियो । एनटिसीले त्यस वर्ष बिनाकारण र आधार सेयर खेलाडीको इशारामा परेर २० प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।  

यो प्रस्ताव सञ्चालक समितिसम्म घुसाएर निर्णय गराउने, नियामकबाट स्वीकृत गराउनेदेखि एजीएमबाट पास गराउनेसम्मको निकै ठूलो स्केलको योजनामा जलान नै मास्टरमाइण्ड रहेका सो बेलाका एनटिसीको सञ्चालक समितिमा काम गरेका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।  

२०७८ चैत २४ गते सम्पन्न कम्पनीको १४ औं वार्षिक साधारणसभाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको थियो । सो आर्थिक वर्ष नेपाल टेलिकमको नाफा ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसबेला सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी १८ अर्ब पुगेको थियो ।  

दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि टेलिकमले इतिहासमै पहिलोपटक बोनस सेयर त्यही वर्ष वितरण गरेको थियो । बोनस र नगद लाभांश वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयको समेत स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।  

हल्ला यसरी चलाइएको थियो

त्यसबेला पनि तीन महिनाअघिदेखि नै यसपटक टेलिकमले इतिहासमै पहिलोपटक २० प्रतिशत बोनस सेयर दिंदैछ भनेर सूचना चुहाएर इन्साइडर ट्रेडिङको गैरकानूनी खेललाई अन्जाम दिइएको थियो । अझ २० प्रतिशत बोनस सेयर र ८० प्रतिशत नगद लाभांश दिंदैछ भन्ने हल्ला सुनियोजित रुपमा फैलाएर सर्वसाधारणलाई एनटिसीको सेयर किन्न आकर्षित गरिएको थियो । जसका कारण यो हल्ला चलाउनुभन्दा तीन महिनाअघिसम्म एनटिसीको सेयर दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता ११५० रुपैयाँ रहेको थियो भने हल्ला चलाएर फागुन १० गते मंगलबारसम्म १७७९ पुर्याइएको थियो । २०७८,  चैत १ गते एनटिसीको ९४२ औं सञ्चालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद गरी ४० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि चैत २३ गते बुक क्लोज तोकिएको थियो । बुक क्लोजसम्म सेयर बिक्री गरेर यो समूह हिँडिसकेको थियो, फलस्वरुप सेयरमूल्य घटेर १०६८ मा झरिसकेको थियो । लाभांश घोषणापछि अहिलेको एनआरएनमा जस्तै मूल्य लगातार घटेको थियो, अधिक सप्लाईका कारण । उदाहरणका लागि लाभांश घोषणापछिको ७ कारोबार दिनमै सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १७१५ बाट घटेर ११३३ मा सीमित बन्न पुगेको थियो । यो समूहले लाभांश घोषणा गर्नु दुई दिनअघिसम्म पनि सेयरमूल्य १७१५ प्रतिकित्ता पुर्याएर बिक्री गर्न थालेको थियो ।

लाभांश घोषणा भएकै दिन मूल्य एनआरएनमा झै ५.१३ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पनि ३.५७ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसपछिको दुई कारोबार दिन पनि लगातार क्रमशः १.१५ र २.९७ प्रतिशतले मूल्य घटेको थियो । २०२२, मार्च २२ मा १.६ प्रतिशतले मूल्य बढे पनि त्यसपछि झन् लगातार मूल्य घटेर मार्च २९ सम्म ११२५ प्रतिकित्तामा सीमित भइसकेको थियो । मार्च ३० मा ५ प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य बढे पनि त्यसपछि पनि लगातार गिरावट देखिएको थियो । २०२२, अप्रील ५ सम्म आइपुग्दा एनटिसीको मूल्य १००० को स्तरमा आइसकेको थियो । अर्थात १७०० माथि यो कम्पनीको सेयर किन्नेहरुले प्रतिकित्तामै ७०० गुमाइसकेका थिए । सो बेलासम्म खेलाडी भने सर्वसाधारण र सोझा लगानीकर्तालाई सेयर भिडाएर कुस्त कमाई बजारबाट निस्किसकेका थिए ।  

त्यसबेला सूचना चुहाउने काममा केही मिडिया प्ल्याटफर्महरु पनि प्रयोग भएका थिए । जहाँ लाभांश घोषणा गर्नुअघि नै २० प्रतिशत बोनस सेयर आउने ग्यारेण्टीसहितका समाचारहरु छ्यापछ्याप्ती प्रकाशन भएका थिए ।  

'त्यसबेला नेपाल टेलिकमले बोनस सेयर दिइरहनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । जलानले नै सबैलाई मिलाएका कारण त्यो सम्भव भएको थियो ।' ती सञ्चालकले बिजशालासँग भने- 'उनले एनटिसीको बोनस सेयर ल्याउनका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने तहसम्मै राम्रो लविङ गरेका थिए । पछि त्यो सफल पनि भयो ।'  

सो वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर एक्कासी प्रस्तावको रुपमा आउनुले धेरैलाई आश्चर्यमा समेत पारेको थियो । किनकि यो कम्पनीले दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि कहिल्यै बोनस सेयर दिएको थिएन । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०८०/८१ सम्म त्यही वर्ष मात्र २० प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव आएको थियो । अरु सबै वर्ष एनटिसीले नगद लाभांश मात्रै बाँडेको थियो । डिटेल टेबल हेर्नुहोस्: 

आर्थिक वर्ष (B.S.)	नगद लाभांश (%)	बोनस सेयर (%)	कुल (%)
२०६९/७०	४६	०	४६
२०७०/७१	४७	०	४७
२०७१/७२	५०	०	५०
२०७२/७३	५१	०	५१
२०७३/७४	५५	०	५५
२०७४/७५	५५	०	५५
२०७५/७६	४५	०	४५
२०७६/७७	४०	०	४०
२०७७/७८	२० (नगद)	२० (बोनस)	४०
२०७८/७९	४०	०	४०
२०७९/८०	४०	०	४०
२०८०/८१	३०	०	३०

'चुक्तापूँजी त्यसै पनि अधिक रहेको एनटिसीलाई बोनस सेयर जारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । तर खेलाडी नै छिरेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ?'-हाम्रो समाचार स्रोत बनेका ती सञ्चालकले भने ।

‘कर्मचारीको विरोध छलेर बोनसको प्रस्ताव कसरी आयो हामी नै आश्चर्यमा परेका थियौं’

बोनस सेयर घोषणाको बेला नेपाल टेलिकममा अधिकारप्राप्त फुल प्रबन्ध निर्देशक(एमडी) थिएनन् । डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल केही दिनअघि मात्र सकिएको थियो भने निमित्त एमडीको रुपमा प्रतिभा वैद्य कार्यरत थिइन् । टेलिकममा निकै सोझी मानिएकी वैद्य दैनिक अफिस सञ्चालनका लागि मात्र निमित्त भएकी थिइन् । यसरी उच्च व्यवस्थापनमा नेतृत्वको भ्याकुम भएको मौका छोपेर जलान नेतृत्वको समूहले चौका हानेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।  

बोनस सेयर वितरणको निर्णय हुनुअघिसम्म टेलिकमको एमडी चलाएका डिल्ली अधिकारीले सबै पक्षको विरोध हुँदाहुँदै सञ्चालक समितिले के आधारमा बोनस सेयर घोषणा गर्यो, आफैं नै आश्चर्यमा परेको विगत सम्झिए । त्यसबेला कर्मचारी युनियनबाट पनि निकै ठूलो विरोध भएको थियो । 'टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनका अधिकांश कुरा बुझेका साथीहरुले आधार र कारणबिनाको बोनस सेयर ल्याउनु हुँदैन भनेका थिए । तर कसको स्वार्थले कसरी घोषणा भयो, आउँदा हामी आफैं छक्क परेका थियौं ।' अधिकारीले बिजशालासँग भने- 'त्यही गलत निर्णयका कारण टेलिकमको चुक्तापूँजी १५ अर्बबाट बढेर १८ अर्ब पुग्यो । त्यसपछिदेखि नै हो यो कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य नराम्ररी बिग्रिन थालेको ।'

त्यसपछिको कुनै एउटा वर्ष त नेट प्रफिटभन्दा बढी लाभांश बाँडिएको थियो । अनावश्यक बोनस बाढेर पूँजीको आकार ठूलो बनाएकै कारण लाभांश बाँड्नका लागि रिजर्भ चलाउनुपर्ने अवस्थामा अहिले टेलिकम पुगेको छ ।  

'४ वर्षअघिको पोलिसी लेभलसम्मको मिलेमतोमा भएको त्यो घोटाला छानबिन हुनुपर्छ ।' टेलिकमका कर्मचारी अहिले पनि भन्दैछन्: 'त्यो प्रकरणमा देशका ठूला घरानादेखि ठूला नेतासम्म जोडिएका सुनिएको छ । अख्तियारदेखि अन्य राज्यको जिम्मेवार निकायले आँखा खोलून् । जेनजीको बलमा उदाएको भ्रष्टाचारविरोधी सरकारले समेत यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।'