नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा पाँचौं संशोधन जारी, लगानी प्रक्रियालाई थप सरलीकृत

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचौं संशोधन गरी नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ। यो संशोधन बैंकको सञ्चालक समितिको २०८२/०८/२५ को बैठक (बैठक संख्या ३९/२०८२) को निर्णयअनुसार लागू गरिएको हो। एनआरबीका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले हस्ताक्षर गरेको उक्त परिपत्रले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एनआरबीका अनुसार, यो संशोधन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ अन्तर्गत जारी गरिएको हो। विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनु, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउनु र लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनु रहेको छ। यसअघिका संशोधनहरू (पहिलोदेखि चौथो) ले पनि यस्तै सुधारहरू गरेका थिए, तर पाँचौं संशोधनले केही अनावश्यक उपनियमहरू हटाएर थप लचिलो बनाएको छ।

संशोधित विनियमावलीले विदेशी लगानीको परिभाषा, स्रोत, स्वीकृति प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र फिर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ। उदाहरणका लागि:

परिभाषामा परिवर्तन: 'एकाइ', 'एकाइ सञ्चालक', 'ऋणको स्रोत', 'प्रविधि हस्तान्तरण' जस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई अद्यावधिक गरिएको छ। यसमा विदेशी मुद्रालाई अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था थपिएको छ।

लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया: विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको लागि विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने, तर लेखापरीक्षणपछि मात्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरेपछि प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने छ।

केही उपनियमहरू हटाइएको: संशोधनले विनियमावलीको नियम २ को उपनियम ९_ख र नियम ४ को उपनियम ३ हटाएको छ। यसले विदेशी लगानीको लागि आवश्यक कागजातहरूको संख्या घटाएको छ र प्रक्रियालाई छिटो बनाएको छ।

ऋण व्यवस्थापनमा सुधार: विदेशी ऋणदाताको परिभाषा स्पष्ट पारिएको छ, जसमा विदेशी बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीहरू समावेश छन्। ऋणको स्रोतमा नेट-वर्थ वा बैंक जमानतको सीमा थपिएको छ, तर सानो रकमको ऋणमा लेखापरीक्षण छुट दिइएको छ।

निवेदन र प्रमाणीकरण: लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ। लगानीकर्ताले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र एनआरबीले प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ।

यसको प्रभाव र महत्व

यो संशोधन नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी बढाउने लक्ष्यसँग जोडिएको छ। हाल नेपालमा विदेशी लगानीको प्रवाह कम रहेको अवस्थामा यो परिवर्तनले प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्छ। विशेषगरी, प्रविधि, उत्पादन, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा छ।

एनआरबीका अधिकारीहरूका अनुसार, यो संशोधनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय बढाउने छ। साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूलाई पनि यो परिपत्रको जानकारी दिइएको छ।

विज्ञहरूले यो संशोधनलाई सकारात्मक मानेका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। "योले नेपाललाई लगानीमैत्री गन्तव्य बनाउन मद्दत गर्छ, तर पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ," एक आर्थिक विज्ञले बताए।

एनआरबीले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो विनियमावली पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। पूर्ण विनियमावली एनआरबीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। यो संशोधनले नेपालको विदेशी लगानी नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नजिक ल्याएको छ।