.png)
काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजारले लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका धेरै विषयहरू यसपटकको बजेटमा समेटिएका छन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पूँजीबजारका लागि पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा उदार र सम्भवतः सबैभन्दा धेरै पक्ष सम्बोधन गरिएको बजेट भन्न सकिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो घोषणा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिनु हो। यो व्यवस्था लागू भएसँगै लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको करसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र बजारमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना हो। सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। हालसम्म नेपाली बजारमा सम्भव नभएका यी उपकरणले बजारको गहिराइ, तरलता र कारोबारको दायरा विस्तार गर्न सक्छन्।
सरकारले सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजार चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि गरेको छ। नेपाली पूँजीबजारमा बारम्बार उठ्ने यस्ता विकृतिमाथि कठोर नियमनको प्रतिबद्धता आउनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो।
बजेटले पहिलोपटक नेपाली कम्पनीलाई विदेशी पूँजीबजारमा पुग्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ। अब नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गरेर विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीमा पहुँच दिलाउन सक्छ।
गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। विदेशमा रहेका नेपालीको ठूलो बचत र लगानीलाई नेपाली पूँजीबजारमा भित्र्याउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले बजारमा उपलब्ध सेयरको परिमाण बढाउनुका साथै लामो समयदेखि सीमित सार्वजनिक स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई थप खुला बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा पनि पूँजीबजारका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छ। यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने नेप्सेले पछिल्ला वर्षकै ठूलो सार्वजनिक निष्कासन देख्न सक्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा पनि बजेटले पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष छुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न पाउने नीति लिएको छ। यसले ठूला जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको प्रारम्भिक सहभागिता बढाउन सक्छ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने, एन्जेल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) सम्बन्धी कानुन ल्याउने तथा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई वित्तीय पहुँच दिने घोषणा पनि गरेको छ। यस्ता कदमले पूँजीबजारको दायरा परम्परागत सेयर कारोबारभन्दा बाहिर विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
समग्रमा हेर्दा, यसपटकको बजेटले पूँजीबजारलाई केवल राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। कर सुधारदेखि कारोबार प्रणाली सुधार, विदेशी लगानीदेखि एनआरएन सहभागिता, नयाँ उपकरणदेखि नयाँ सार्वजनिक निष्कासनसम्मका विषय एउटै बजेटमा समेटिनु दुर्लभ घटना हो।
अब प्रश्न कार्यान्वयनको हो। यदि बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारहरू समयमै लागू भए भने नेपाली पूँजीबजारले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसैले लगानीकर्ता वृत्तमा अहिले एउटै चर्चा छ: के यो बजेट आगामी बुल रनको आधार बन्नेछ?
.png)
.jpeg)
