सेयरधितो कर्जामा नयाँ मोड: अब कम्पनीको सवलता हेरेर सीमा निर्धारण, कमजोर सेयरमा दबाब पर्नसक्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत गरेको छ। मौद्रिक नीतिको २० नम्बर बुँदामा ‘संस्थाको सवलताको आधारमा सेयरधितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने’ गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यही व्यवस्था सेयर बजारका लागि यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा संवेदनशील र प्रभावकारी बुँदामध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ अब सबै सूचीकृत कम्पनीका सेयरलाई एउटै दृष्टिले मूल्यांकन गर्ने परम्परागत सोचबाट राष्ट्र बैंक क्रमशः बाहिरिन खोजेको देखिन्छ। कम्पनीको पूँजीकोष, नाफा, खराब कर्जा, रिजर्भ, लाभांश क्षमता, संस्थागत सुशासन, कारोबार पारदर्शिता र वित्तीय सवलता हेरेर त्यसका सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा फरक–फरक हुन सक्ने संकेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

यसले सेयर बजारलाई सीधा दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छ– सबल आधार भएका कम्पनी र कमजोर आधार भएका कम्पनी। वित्तीय रूपमा बलिया, नियमित नाफा कमाउने, लाभांश दिन सक्ने, सुशासन राम्रो भएका र जोखिम कम देखिएका कम्पनीका सेयर धितो राख्दा बैंकहरूले बढी कर्जा दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ त्यस्ता कम्पनीका सेयरमा माग बढ्ने रूपमा देखिन सक्छ।

तर, कमजोर पूँजी अवस्था, उच्च खराब कर्जा, कमजोर नाफा, कमजोर सुशासन वा अस्थिर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीका सेयर धितोमा बैंकहरूले कर्जा सीमा कम गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा कमजोर आधार भएका कम्पनीका सेयरमा कर्जा लिएर बनेको माग घट्न सक्छ। यसले त्यस्ता सेयरमा अल्पकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यो व्यवस्था लागू भएमा बजारमा ‘फन्डामेन्टल रि–रेटिङ’ सुरु हुनसक्छ। अहिलेसम्म बजारमा कतिपय कमजोर कम्पनीका सेयरसमेत हल्ला, समूहगत चलखेल वा कम आपूर्तिका कारण अस्वाभाविक रूपमा उचालिने गरेका थिए। तर, बैंकले धितो मूल्यांकन गर्दा कम्पनीको वास्तविक सवलता हेर्न थालेपछि लगानीकर्ता पनि कम्पनीको आधारभूत अवस्था हेर्न बाध्य हुनेछन्।

यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने सेयर बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ। बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक वा अन्य कुनै पनि समूहमा वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्छन्। राम्रो पूँजी संरचना, नियमित आम्दानी, पारदर्शी व्यवस्थापन र बलियो वित्तीय सूचक भएका कम्पनीका सेयरमा संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको चासो बढ्न सक्छ।

तर, यो व्यवस्था लागू हुने मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म बजारमा केही अन्योल र उतारचढाव पनि आउन सक्छ। ‘सवलता’ मापन गर्ने आधार के हुने ? खराब कर्जा कति हुँदा कम्पनी कमजोर मानिने ? लाभांश इतिहास, नेटवर्थ, बजार मूल्य, कारोबार मात्रा, पूँजीकोष वा नियामकीय अनुपालनमध्ये कुन सूचकलाई बढी वजन दिने ? यी विषयमा राष्ट्र बैंकको आगामी निर्देशन निर्णायक हुनेछ।

बजारमा यसको तत्काल प्रभाव मिश्रित देखिन सक्छ। लगानीकर्ताले सबल कम्पनीका सेयरमा पोजिसन बढाउने र कमजोर कम्पनीका सेयरमा जोखिम घटाउने प्रयास गर्न सक्छन्। विशेषगरी कर्जा लिएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले केही कमजोर कम्पनीका सेयरमा बिक्री चाप र बलिया कम्पनीमा खरिद चाप सिर्जना गर्न सक्छ।

दीर्घकालमा भने यो व्यवस्था सेयर बजारका लागि सकारात्मक हुन सक्छ। किनभने यसले बजारलाई अन्धाधुन्ध सट्टेबाजीबाट आधारभूत विश्लेषणतर्फ लैजान मद्दत गर्छ। बैंकिङ प्रणालीको जोखिम पनि घट्छ। कमजोर कम्पनीका सेयर धितोमा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा बजार घट्दा बैंक र ऋणी दुवैमा पर्ने जोखिम कम गर्न यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।

तर, नियमन अत्यधिक कडा भयो भने बजारको तरलता घट्ने जोखिम पनि रहन्छ। कमजोर भनिएका कम्पनीका सेयरमा कर्जा सीमा धेरै कम भयो भने ती कम्पनीका सेयरमा कारोबार सुस्त हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा बजारलाई झड्का नलाग्ने गरी चरणबद्ध र स्पष्ट मापदण्डसहित लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्था सेयर बजारका लागि सामान्य प्राविधिक संशोधन मात्र होइन, बजारको चरित्र परिवर्तन गर्न सक्ने नीतिगत संकेत हो। अब लगानीकर्ताका लागि मुख्य प्रश्न ‘कुन सेयर कति बढ्छ ?’ मात्र होइन, ‘कुन कम्पनी कति सबल छ ?’ भन्ने हुनेछ। यही कारण यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा हल्लाभन्दा हिसाब, सट्टाभन्दा सवलता र भीडभन्दा फन्डामेन्टललाई प्राथमिकता दिने वातावरण बनाउन सक्छ।