नियामकीय व्यवस्था अवज्ञा गर्दै अप्पर तामाकोशी, मूकदर्शक बन्यो विद्युत नियमन आयोग

काठमाण्डौ । हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरले तीन आर्थिक वर्षदेखि यता वार्षिक साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले आव २०७९–८० देखिको साधारण सभा गर्न बाँकी छ ।

कम्पनीले समयमै साधारण सभा आह्वान गर्न नसक्दा सेयर लगानीकर्ताहरु कम्पनीको ब्यालेन्स्ड सिट हेर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । सर्वसाधारणको अर्बौ लगानी रहेको उक्त कम्पनीले समयमा साधारण सभा गर्न नसक्दा कम्पनीको वित्तीय सुशासन माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले प्रत्येक आव सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा डाक्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा नियामक व्यवस्था बमोजिम साधारण सभा समयमै गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कम्पनीले दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।

साधारण सभा नहुँदा वित्तीय विवरण पारित, वार्षिक प्रतिवेदन, लाभांश सम्बन्धी निर्णय तथा सञ्चालक नियुक्तिका थुप्रै एजेण्डाहरु रोकिएका छन् । स्रोतका अनुसार कम्पनीमा सञ्चालकहरुको विवादका कारण तीन आवदेखि साधारण सभा हुन नसक्दा लगानीकर्ताहरु लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।

सेयर लगानीकर्ताहरुले न त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था बुभ्mन पाएका छन् न त कुनै लाभांश नै पाउन सकेका छन् । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको पारदर्शिता तथा सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै नियामक निकाय नै रमिते बनेको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् ।

देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना मानिएको उक्त कम्पनीले हालसम्म लगानीकर्तालाई कुनै लाभांश बाँड्न सकेको छैन । कम्पनीले आव २०८०–८१ मा शतप्रतिशत हकप्रद जारी गरेको थियो सो बाहेक अन्य प्रतिफल लगानीकर्ताले पाएका छैनन् ।

समयमै साधारण सभा नगर्दा आम लगानीकर्ताले कम्पनीको एक्चुअल ब्यालेन्स्ड सिट हेर्न नपाएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘कम्पनीले नियमित साधारण सभा गर्न नसक्नु कम्पनीको कमजोरी हो, यसले कम्पनीको वित्तीय सुशासन ठिक नरहेको जनाउँछ’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘साथै सार्वजनिक कम्पनी भएपनि लगानीकर्ताले कम्पनीबाट पाउनुपर्ने प्रतिफलसँगै सूचनाहरु समेत पाउन सकेका छैनन्, नियामक निकायहरुले यस्ता कम्पनीलाई नियमन गर्न जरुरी छ, कारबाही गरी जरिवाना समेत भराउनुपर्छ ।’

साथै अपर तामाकोशी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीको वर्चस्व रहेकाले नियम कुल्चेर अटेर गर्दै बसेको ती लगानीकर्ताले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै कम्पनीको अध्यक्ष

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य नै अप्पर तामाकोशी हाइड्रोका अध्यक्ष हुन् । एउटै व्यक्तिले दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनीको जिम्मेवार सम्हाल्दा कम्पनीको एजीएम समयमै हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ ।

सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्याप्त छलफल नहुने र छलफल भएपनि ठोस निर्णय लिन नसक्ने कमजोरीले कम्पनीमा वित्तीय सुशासन खस्किँदै गएको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक कम्पनीको अध्यक्ष रहेकाले कम्पनीमाथि कारबाही हुन नसकेको र समयमै साधारण सभा गर्न दबाब हुन नसकेकोमाथि विद्युत नियमन आयोगमाथि पनि लगानीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।

यता कम्पनीले भने रोकिएका तीन आवकै साधारण सभा छिट्टै गर्ने जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको निर्देशन लत्याउँदै

नेप्सेमा सूचीकृत रहेका केही कम्पनीहरुले पनि समयमै साधारण सभा गर्न नसक्दा ती कम्पनीहरुको वित्तीय सुशासनमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बेला बेला स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ ।  

पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका त्यस्ता कम्पनीले समयमै साधारण सभा नगर्दा कम्पनीको नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय विवरण समेत पारित हुन सकेको छैन । जसकारण लगानीकर्ताले त्यस्ता कम्पनीबाट लाभांश पाउनबाट बञ्चित समेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।  

अप्पर तामाकोशी हाइड्रोले विगत तीन आवको साधारण सभा नगर्दा लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन पाएका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएपनि अप्पर तामाकोशी हाइड्रोले भने नियामक निकायको निर्देशन नै पालना नगरेको देखिएको छ ।

विद्युत नियमन आयोग बन्यो रमिते

हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोग भने रमिते हेरेर बसेको लगानीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

कम्पनीले तीन आवको साधारण सभा समयमै नगर्दा पनि नियमन आयोग भने बेखबर छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको छ त्यसरी हाइड्रो कम्पनीलाई विद्युत नियमन आयोगले नियमन गरेको देखिएको छैन ।

अप्पर तामाकोशी हाइड्रोले तीन आवको साधारण सभा नगर्दा विद्युत नियमनलाई थाहा नभएको र लगानीकर्ता वा कसैले निवेदन दिएमात्रै सो कम्पनीको बारेमा बुझ्ने नियमनका सूचना अधिकारी हरि बहादुर खत्रीले बताए ।  

‘बैंकहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक भएजस्तै हाइड्रो कम्पनीलाई पनि विद्युत नियमन आयोगले नै नियमन गर्ने हो, तर नेपालमा हाइड्रो कम्पनीहरु अत्यधिक छ, त्यसकारण कुन कम्पनीले ठ्याक्कै के गरिरहेको छ वा छैन भनेर हेक्का राख्न गाह्रो छ’ उनले भने, ‘नियमन आयोग आएको धेरै पनि भएको छैन, यदि कसैले सम्बन्धित कम्पनीको बारेमा गुनासोहरु पत्रमार्फत पठाउनुहुन्छ भने हामी सम्बन्धित कम्पनीको बारेमा बुझेर सचेत गराउने छौं ।’

साथै आयोगमा जनशक्ति कम भएकाले सबै हाइड्रोको जानकारी राख्न समेत समस्या भएको खत्रीले बताए । ‘हामीसँग अहिले जनशक्ति पनि कम छ, त्यहिमाथि हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन्’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्ने कि नगर्ने वा हकप्रदको कुराका विषयमा दैनिकी जिज्ञासा वा जानकारी लिन खोज्नुहुन्छ, तर एक–एक निगरानी गर्न तत्कालको लागि कठिन छ ।’

नियमनले चाँडै नै वित्तीय सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर अब सबै हाइड्रो कम्पनीमाथि निगरानी बढाउने उनले बताए । ‘पब्लिक कम्पनी भएपछि सम्बन्धित कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बुझ्न वा कम्पनीको बारेमा विस्तृत बुझ्न पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार हो त्यसमाथि लगानीकर्ताले त यस्तो अवस्था बुझ्नैपर्छ’ उनले भने, ‘आयोगले अब सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर हाइड्रो कम्पनीमाथि निगरानी बढाउनेछ ।’