काठमाण्डौं । सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क विवाद तथा शैक्षिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल अघि बढाउने जनाएको छ।
संघीय सरकारको पहल
सङ्घीय सरकारका अनुसार विद्यालय शिक्षामा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न र एकरूप नीति कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक छ।
विद्यार्थी भर्ना समय, शुल्क संरचना र निजी विद्यालयको अनुगमनमा देखिएको असमानताले समस्या बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीय तहको धारणा
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने विद्यालय सञ्चालन र अनुगमनमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानीय तहहरूले पहिले नै भर्ना र पठनपाठनको समय तालिका निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।
यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सकिने लचकता प्रदान गर्ने उनीहरूको तर्क छ।
छलफलमा उच्चस्तरीय सहभागिता
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा हुने छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिका संघका प्रतिनिधिहरू, साथै गृह र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।
बैठकमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने समयमा देखिएको अन्योल, मापदण्डविपरीत शुल्क, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीतिबारे साझा समाधान खोजिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुल्क विवाद र सरकारी निर्देशन
हाल केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानूनविपरीत समयअघि नै भर्ना सुरु गरेको तथा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेको छ।
यसैबीच सरकारले अनियमित रूपमा संकलित शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कदमलाई कतिपयले आवश्यक नियमनका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने निजी विद्यालय क्षेत्रले नीतिगत स्पष्टता नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।
भर्ना समयबारे असमान अभ्यास
सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ देखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी वैशाख २१ देखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
तर, काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ देखि नै भर्ना सुरु गर्ने र वैशाख १५ देखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यसले शिक्षा क्षेत्रमा समय व्यवस्थापनबारे फरक अभ्यास देखिएको छ।

