काठमाण्डौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने योजनासम्बन्धी बहुचर्चित संगठित अपराध मुद्दा आज पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइका लागि अघि बढाइएको छ।
उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासमा निर्धारण गरिएको छ।
यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३१ जना प्रतिवादी छन्।
राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै सञ्चालन गरिएको भनिएको यो घटनाले राष्ट्रिय छवि र प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२०८० सालमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने २०८१ साउनमा थप बेचन झाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गरिएको हो।
तर, लामो समय बितिसक्दा पनि मुद्दा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
प्रतिवादीहरूको अवस्था फरक–फरक छ—केही कारागारमा पुर्पक्षमा छन्, केही धरौटीमा र केही साधारण तारेखमा बाहिरै रहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा १० जेठ २०८० मा दायर गरिएको अभियोगमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धका गम्भीर अपराधका आरोपहरू समावेश छन्।
यो मुद्दाले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको संलग्नताबारे मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ र प्रभावकारितामाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ।

